प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृतिबिना अब लोक सेवामा माग पठाउन नपाइने

काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना कुनै पनि सरकारी निकायमा स्थायी कर्मचारी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग नपठाउन निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट १८ मा झारेपछि संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सर्वेक्षणपछि केही निकायमा कर्मचारी फाजिल हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो निर्णय गरिएको हो ।

सचिवस्तरीय बैठकले साउन ४ गते गरेको निर्णयअनुसार अब प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृतिबेगर स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा विज्ञापन माग गर्न पाइने छैन ।

सरकारका अनुसार संगठन पुनर्संरचनापछि कतिपय निकायमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी हुनसक्ने भएकाले पहिले फाजिल कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिनेछ । त्यसपछि मात्र रिक्त पद वा नयाँ स्वीकृत दरबन्दीका पदमा नियमित प्रक्रियाअनुसार पदपूर्ति गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ । यस निर्णयले आगामी केही समयका लागि सरकारी स्थायी कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थप नियन्त्रणमा रहने देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता हेमराज अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सम्बन्धित सबै निकायलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरिएको छ ।