संघीय समाजवादी फोरमले यसरी गर्दैछ आन्दोलन, रत्नर्पाकमा सिठ्ठी जुसुल गर्दै

काठमाडौं, २९ साउन । नयाँ संविधानको प्रस्तावमा संघीय राज्यको सिमाङ्कनप्रति असन्तुष्टि जनाएको संघीय समाजवादी फोरम नेपालले आफ्ना संघर्षका कार्यक्रमलाई सशक्त बनाउन विभिन्न निर्णय गरेको छ ।

ललितपुरमा बसेको समाजवादी फोरम नेपालको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकका निर्णयअनुसार आज साउन २९ गते रत्नपार्कबाट सिठ्ठी जुलुस निकालिनेछ ।

चार बजे हुने सिठ्ठी जुलुसमा सहभागी हुन आफ्ना सबै शुभेच्छुक र पार्टीका नेता तथा कर्याकर्तालाई आह्वान गरिएको सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकको निर्णयअनुसार साउन ३१ र ३२ गतेको आमहड्ताललाई सफल बनाउन केन्द्रीय सदस्य र सभासदहरूलाई अनिर्वाय रुपमा सहभागी हुन निर्देशन गरिएको छ ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालले विभिन्न दलहरूसँग मिलेर सडक आन्दोलन गर्दै आएको छ ।

नयाँ संविधानमा पहिचानको विषय माग गरेको संघीय समाजवादी फोरमले संघीय राज्यको सिमाङ्कन मन पराएको छैन ।

…………………

आदरणीय जन समुदायहरू,

२०६४ सालको निर्वाचनबाट गठित पहिलो संविधान सभाको षड्यन्त्रपूर्वक विघटन गरे पश्चात् पहिचान सहितको सङ्घीयता र सङ्घीयता सहितको संविधान निर्माण गर्ने जन भावनालाई यथास्थितिवादी र प्रतिगामी शक्तिहरूले निरन्तर प्रहार गर्दै आएका छन् ।

नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले), एकीकृत माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकबिच जेठ २५ गते सम्पन्न १६ बुँदे सम्झौता, त्यसको आधारमा जारी गरिएको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा, २०७२ र पहिचान विरोधी ६ प्रदेश त्यसैको जारी रूप हो ।

यी घटना क्रमहरूले नेपाली जनताले विभिन्न कालखण्डमा गर्दै आएको जन आन्दोलन, जनक्रान्ति, मधेश जन विद्रोह, लिम्बुवान, किरात/खम्बुवान, ताम्सालिङ, नेवाः, शेर्पा, तमुवान, मगरात, थरुहट लगायत आदिवासी जनजाति, खस, शिल्पी/दलित, मुस्लिम समुदायहरूले गरेको सङ्घर्ष एवम् क्रान्तिको जनादेशलाई उल्लङ्घन गरेको मात्र होइन, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को मान्यता र पहिलो संविधान सभामा गरिएका सहमतिहरू समेत उल्टयाइएको तथा समावेशी लोकतन्त्र, सङ्घीयता, जातीय÷क्षेत्रीय स्वायत्तता, समानुपातिक समावेशीकरण, धर्म निरपेक्षता लगायत युगान्तकारी परिवर्तनका उपलब्धिहरू समाप्त गरेको छ ।

हालै परिमार्जन गरिएको भनिएको मस्यौदाले पनि उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको पहिचान र बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणालाई अस्वीकार गरेको, खस नेपाली भाषाको एकाधिकारलाई निरन्तरता दिएको, मातृभाषामा शिक्षा दिनका लागि राज्य पन्छिएको, लैङ्गिक विभेद कायम राखिएको, समानुपातिक समावेसीकरण, आत्म निर्णयको अधिकार र आइएलओ महासन्धि १६९ अनुसार स्वतन्त्र पूर्व सुसूचित मञ्जुरीको हक नदिएको, स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र सहितको विशेष संरचना हटाइएको, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन नगरिएको, प्रदेश संरचनालाई कमजोर बनाएको, सङ्घीय राज्यको मान्यता विपरीत अवशिष्ट अधिकार केन्द्रमा राखेको, न्याय पालिका एकात्मक नै बनाएको तथा आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायतको आयोग गठन गर्न अस्वीकार गरेको छ । त्यसैले अहिले देशैभरि जन आन्दोलनको राप र ताप बढेको छ । सरकार आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर दमनमा उत्रेको छ ।

यही २०७२ श्रावण २५ गते प्रस्तावित ६ प्रदेशको विरुद्ध देशका विभिन्न भागमा स्वस्फूर्त रूपमा सुरु भएको शान्तिपूर्ण जन आन्दोलनको कार्यक्रममा प्रहरीले निर्मम ढङ्गले गोली प्रहार, लाठी चार्ज, हस्तक्षेप र गिरफ्तार गरेको छ ।

हालै कैलाली, कञ्चनपुर, रुकुम, बागलुङ, सुर्खेत, जुम्ला आदि ठाउँमा भएको गोली काण्ड, धरपकड र दमन यसैको उदाहरण हो । शान्तिपूर्ण जन आन्दोलनमाथि भएको यस प्रकारको प्रहरी हस्तक्षेप तथा सभा, जुलुस र वाक स्वतन्त्रता जस्ता जनताको नैसर्गिक अधिकारमाथि भएको नाङ्गो दमनले सरकारको निरङ्कुश र फासिस्ट चरित्र उदाङ्गो गरेको छ ।

त्यसैले ६ प्रदेश सहितको प्रतिगामी संविधानको मस्यौदा खारेजी लगायत समानुपातिक समावेशीकरण, पहिचान, अधिकार र नामाङ्कन तथा सीमाङ्कन सहितको सङ्घीयता र स्वशासनयुक्त स्वायत्त प्रदेशहरूको स्थापनाका लागि संयुक्त जन आन्दोलन आजको आवश्यकता हो ।

यस आन्दोलनलाई सफल पार्न तथा क्रान्तियोद्धाको रूपमा सहभागी हुन हामी सम्पूर्ण जन समुदायहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ । तसर्थ, आउनु होस् हामी सबै एक भएर आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा सहभागी होऔँ, प्रतिगामी संविधानको मस्यौदा खारेज गराऔँ, पहिचान र स्वायत्तता सहितको सङ्घीय संविधान निर्माणका लागि क्रान्तियोद्धाको भूमिका निर्वाह गरौँ ।

मिति : २०७२ श्रावण २९

सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाल
केन्द्रीय तदर्थ समिति