काठमाडौं, २७ साउन । कांग्रेसका सभासद अर्जुननर सिंह के.सी.ले सल्यान, रुकुम र बागलुङ जिल्लालाई बिभाजन गरेर सिमाङ्कन गरेको प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
संविधानसभाको आजको बैठकमा धारणा राखने क्रममा सभासद के.सी.ले सिमाङ्कन गर्दा तीन जिल्लालाई मात्रै टुक्राउनु पर्ने आवश्यक्ता नरहेको बताउनुभयो ।
‘तीन वटा जिल्ला टुक्राउनु पर्ने आवश्यक्ता थिएन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सिमाङ्न गर्दा स्थानीय जनताको भवनाअनुसार गरिनुपर्छ ।’
सभासद के.सी.ले सिमाङ्कनसहित आएको संविधानको प्रस्तावको स्वागत गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको जुन परिवेशमा संविधानको मस्यौदाको प्रस्ताव आएको छ, त्यो अहिलेको अवस्थामा राम्रो छ’, सभासद के.सी.ले भन्नुभयो, ‘त्यसमा कमीकमजोरी छ भने सुधार गरेर जानुपर्छ ।’
एकीकृत माओवादीका सभासद शक्तिबहादुर बस्नेतले संघीय राज्यका सिमाङ्कनलाई लिएर भएका आन्दोलनलाई समय र परिवेशअनुसार सम्बोधन गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘केही जिल्लालाई विभाजन गरेर सिमाङ्कन गरिएकोमा असन्तुष्टि आएका छन् । त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ । सकेसम्म जिल्ला विभाजन नगरेर सिमाङ्कन गरिनुपर्छ ।’
एमालेका सभासद प्रकाश ज्वालाले राप्ती अञ्चल टुक्राउन नहुने अवाज उठेको भन्दै सल्यान जिल्लालाई पाँच नम्बर प्रदेशमा राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मध्यपश्चिमाञ्चललाई एउटा संघीय राज्य बनाइ स्थानीयको माग सम्बोधन गरिनुपर्छ । कर्णालीलाई विशेष अधिकारसहित स्वात्तय बनाउनु पर्छ ।’
उहाँले राप्ती अञ्चलनका कुनै पनि जिल्ला नटुक्राउन माग गर्नुभयो ।
एमाले सभासद अनारकली मियाँले सल्यान र रुकुम जिल्लालाई टुक्राउने निर्णय मान्न राप्ती अञ्चलका जनता तयार नरहेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले राप्ती अञ्चलको भूगोल मिलेको बताउँदै पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानी दाङ जिल्लालाई बनाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
सभासद मियाँले सल्यान र रुकुम जिल्ला टुक्राउने निर्णय आफूहरूले कदापि नमान्ने बताउनुभयो ।
उहाँले मुस्लिम आयोग बनाउन माग गर्नुभयो । उहाँले महिला, दलित र अल्पसंख्यकलाई केही वर्षका लागि विशेष अधिकार दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
सभासद मियाँले अब बन्ने नयाँ संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको माग गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया