नक्सा पास नगरी २४ तले यसरी बनाइदैछ

काठमाडौं, २७ साउन । नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी कानुनी मापदण्ड मिचेर घर ठडिएको सहरमा मापदण्ड मिचेका जति सबै घर भत्काउने ‘क्रान्तिकारी कुरा गर्दै थिए।

भुइँचालो गएपछि सञ्चारमाध्यममा अन्तरवार्ता दिन भ्याई/नभ्याई हुँदा महानगरका इन्जिनियर अब कुनै सम्झौता नहुने बताउँथे।

कोही अब घरमा कैंची लगाएर आकाश सफा गर्ने गुड्डी हाँक्दै थिए। सबै घर भत्काउनरघटाउन सम्भव नहुने तर्क गर्दै कोही मापदण्डअनुरूप बनाउन दिनुपर्छ भन्थे। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

महानगरपालिकाले तीन महिनामा भुइँचालोको कम्पन यसरी बिर्सियो, उसैको जग्गामा नक्सा पास नगरी २४ तले टावर बुधबार शिलान्यास गर्न तयारी गर्‍यो।

उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले बिहान ८ बजे गर्ने शिलान्यासमा उपस्थित हुन निम्तो बाँड्यो।

सबै तयारी पूरा भएपछि अघिल्लो दिन कार्यक्रम स्थगित गर्‍यो। ‘शिलान्यास गरे पनि तत्काल निर्माण सुरु हुन्थेन’, महानगरका प्रमुख कार्यकारी रुद्र पाख्रिनले भने, ‘अब शिलान्यास पनि स्थगित भयो।’

सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि शिलान्यास र निर्माण कार्य सुरु हुने उनले जनाए।

टावर निर्माणको जिम्मा पाएको जलेश्वर/स्वच्छन्द/बिजोई निर्माण कम्पनीले टावरको नक्सा दर्ता गरेको छ ।

महानगरले १५ दिने सूचना जारी गरेको तीन दिनमात्र भएको छ। यसबाहेक ठूलो निर्माणका लागि आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, माटो परीक्षण, सरोकारवाला निकाय (सुरक्षा, सहरी विकास आदि) को सहमति लिने काम पनि भएको छैन।

प्रक्रियाका थुप्रै काम बाँकी हुँदाहुँदै शिलान्यास गर्न कित हतार रु महानगरको राजस्व प्रमुख महेश काफ्ले निर्माणकर्ताले उपयुक्त साइत भनेकाले शिलान्यास कार्यक्रम निर्धारण गरिएको जिकिर गर्छन्। ‘हैन, सबै प्रक्रिया पूरा गरेरै शिलान्यास गर्ने भइयो’, उनी थप्छन्।

के हो काठमाडौं टावर ?

काठमाडौंको पुरानो बसपार्क (बागबजार) मा बहुतले टावर निर्माण गर्न महानगरले तीन वर्षअघि टेन्डर आह्वान गरेको थियो।

हानगरसम्बद्ध स्रोतका अनुसार आकाशे पुलको निर्माण गरेका जग्गा व्यवसायी मनोज भेटवालको योजनाअनुरूप टेन्डर गरिएको थियो।

उनैको जलेश्वर निर्माण सेवालाई निर्माण/सञ्चालनको जिम्मा दिने प्रक्रिया सुरु गरियो। तर कसैले पनि उनको प्रस्ताव अघि बढाउने आँट गर्न सकेनन्।

योजनाको वित्तीय विश्लेषण (लागत र आम्दानी हेर्ने काम) गरी महानगरलाई अधिकतम फाइदाको कुरा थिएन।

चौबीसतले टावर बनाउँदा आवश्यक पर्ने वातावरण प्रभाव मूल्यांकन, सरोकारवालाको सहमति आदि केही नगरी निर्माण थाल्ने प्रयास थियो।

‘प्रस्ताव सदर गर्ने पैसाको ब्रिफकेस पाउने ग्यारेन्टी थियो’, महानगरका एक प्राविधिक भन्छन्, ‘तर कसैले योजना अनुचित ठहर्‍याएर त कसैले डराएर कलम चोबेनन्।’