काठमाडौं, २६ साउन । कार्यतालिका बनाउने प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुको ढिलासुस्तीका कारण साउन मसान्तभित्र संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने उनीहरुको प्रतिबद्धता पूरा नहुने भएको छ।
संविधानसभाको संवैधानिक/राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले प्रतिवेदन दिन ढिलो गरेका कारण संविधान जारी गर्ने मिति भदौ १५ पुग्ने निश्चित भएको समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ ।
साउन मसान्त भित्रै संविधान जारीगर्ने उद्देश्यका साथ संवाद समिति, समिति अन्तर्गत गठित विशेष समितिले काम गरेको भएता पनि पूर्व निर्धारित समयभन्दा चार दिन ढिलोगर्दै संविधानसभामा संवाद समितिले प्रतिवेदन पेश गरेकोले साउन मसान्तको सट्टा भदौं १५ मा मात्र नयां संविधान जारी हुने मिति तय गर्न लागिएको हो ।
संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले आइतबार ६ प्रदेशको सीमांकनसहितको प्रतिवेदन अवरोध र नारावाजीबीच संविधानसभाको बैठकमा पेश गरेपछि देसव्यापी उत्पन्न बिद्रोहलाई समयमै साम्य पार्न नसके संविधान जारी गर्ने मिति भदौं १५ गते पनि अनिश्चित हुन सक्ने देखिएको छ।
संविधानसभाका संविधान जारी गर्ने मिति साउन मसान्तको सट्टा भदौ १५ पुगेको हो भन्ने जिज्ञासा मेटाउँदै सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने, ‘संविधान साउन समान्तभित्र नै जारी हुने छ। अझै पनि नियम निलम्वन गरेर साउन मसान्तमै संविधान जारी गर्न सकिन्छ तर त्यसका लागि प्रमुख दलहरुको सक्रियता र सजगताका साथै कार्यान्वयनमा लाग्ने दृढता चाहिन्छ।’
संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङको नेतृत्वमा गत १३ गते बसेको चार दलका शीर्ष नेताको बैठकले साउन मसान्त भित्रै संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थियो।
संवाद समितिका सभापति डा भट्टराई, मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौला समेत सहभागि रहेको सो बैठकमा सभाध्यक्ष नेम्वाङले साउन मसान्त भित्रै संविधान जारी गर्न संविधानका अन्र्तवस्तुमा संवाद समिति र मस्यौदा समितिले बढिमा चार/चार दिनमा मस्यौदा गर्न सकेमात्र संभव हुने बताएका थिए।
संवाद समितिले धर्म निरपेक्षता, संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुको पुर्ननियुक्ति गर्ने की नगर्ने र थ्रेस होल्डका बारेमा पछि टुंगो लाग्नेगरी ल्याएको प्रतिवेदन चार दिन ढिलो भएको थियो।
संवादले आफ्नो प्रतिवेदन दिन चार दिन ढिलो गर्नु, सो प्रतिवेदनमाथि संविधासभामा छलफल गर्न दुई दिन ढिलो हुनु, र संविधानसभामा छलफलका लागि दुई दिन लाग्ने हुँदा कूल १० दिन थप भएको छ।
प्रतिक्रिया