सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले माग्यो जवाफ

काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगविरूद्व परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले रिट निवेदकतर्फबाट सुनुवाइ सकिएपछि सरकारसँग कारणसहितको लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

यस्तै सर्वोच्चले यो रिटलाई अग्राधिकारसमेत प्रदान गरेको छ । अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले मंगलबार (वैशाख १५) आयोग अवैध रहेको दावी गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

सरकारले २०६२/६३ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न गत वैशाख ३ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगलाई कामकारबाही गर्न रोक लगाउनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ ।