गृहमन्त्रीले गौतमले अवैध शरणार्थीको सात करोड जरिवाना मिनाहा गरे

काठमाडौं, २५ साउन । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमको प्रस्तावमा सरकारले नेपालमा अवैध रूपमा बस्दै आएका शरणार्थीको करोडौँ जरिवाना मिनाहा गरेको छ ।

अध्यागमन ऐनअनुसार अवैध रूपमा नेपालमा बस्ने एकै व्यक्तिले लाखौँ रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले वर्षौँदेखि अवैध रूपमा बस्दै आएका ७३ जना विदेशीको सात लाख ११ हजार ६ सय ३५ डलर जरिवाना हालै मिनाहा गरेको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।

राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायोग ९युएनएचसिआर०को दबाबमा सरकारले राज्यलाई करोडौँ रुपैयाँ घाटा हुने गरी जरिवाना मिनाहा गरेको हो ।

जरिवाना मिनाहा हुनेमा ७० पाकिस्तानी र तीनजना बर्मेली नागरिक हुन् । उनीहरूमध्ये ६९ जना अमेरिका र क्यानाडा गइसकेका छन् ।

बाँकी चारजना पनि विदेश जाने तयारीमा छन् । नेपालले तिब्बती र भुटानीबाहेक अन्य देशकालाई शरणार्थीको मान्यता दिएको छैन ।

नेपालमा विभिन्न तरिकाले प्रवेश गरी आफ्नो कागजपत्र फालेर शरणार्थी भन्दै युएनसिएचआरको नेपालस्थित कार्यालयमा पुगेकाको जरिवाना मिनाहा गरिएको हो ।

उनीहरू वर्षौँदेखि सोही कार्यालयमा बस्दै आएका थिए । अवैध शरणार्थीको करोडौँ जरिवाना मिनाहा गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

तर, गृहमन्त्री गौतमले दुईपटक यसरी अवैध शरणार्थीको जरिवाना मिनाहा गरिसकेका छन् । मन्त्री नियुक्त भएको तीन महिनामै गौतमले शरणार्थीको जरिवाना मिनाहा गरेका थिए ।

तर, यससम्बन्धी प्रस्ताव गृहमा वर्षौँदेखि रोकिएको थियो । अवैध शरणार्थीको जरिवाना मिनाहाको निर्णयमा आर्थिक चलखेलसमेत भएको स्रोत बताउँछ ।

युएनएचसिआरले थप ५० जनाको करिब पाँच लाख डलरबराबरको जरिवाना मिनाहाका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।

आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएका केही व्यक्तिलाई जरिवाना मिनाहा गर्नसक्ने अवस्था भए पनि यसरी करोडौँ रुपैयाँ जरिवाना मिनाहा गर्न नहुने अध्यागमन विभागका अधिकारी बताउँछन् । चलखेलविना यस्तो निर्णय हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।