काठमाडौं, २४ साउन । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच भारतसँग सीमा जोडिने गरी ६ प्रदेशमा सहमति भएको छ ।
दलहरूले नवलपरासी, बागलुङ र रुकुम जिल्लालाई विभाजन गरेर र अन्यलाई यथावत राखेर शनिबार राति प्रदेश सीमांकनको टुंगो लगाएको समाचार नागरिक दैनिकले छापेको छ ।
दलहरूले संविधानको मस्यौदामा उल्लेख धर्म निरपेक्षता र निर्वाचनमा थ्रेसोल्ड बाहेक अन्य विषय पनि टुंगो लगाएका छन्।
विशेष समितिले परिमार्जित प्रतिवेदन शनिबार राति साढे १२ बजे संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पेस गरेको छ । सो प्रतिवेदनमाथि आइतबार बिहान ११ बजे बस्ने समितिको बैठकमा छलफल हुनेछ ।
प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी नमिलेका वा प्राविधिक विषयमा सुझाव दिन नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा गर्न दलहरूले सहमति गरेका छन् ।
६ प्रदेशको सीमाका सम्बन्धमा एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले फरक मत प्रस्तुत गरेका थिए । कैलालीलाई अखण्ड सुदूरपश्चिममा समावेश गर्ने विषयमा दुवै दलको फरक मत थियो ।
त्यसैगरी, संघीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सक्ने पनि परिमार्जित प्रतिवेदनमा थप गरिएको छ ।
फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई पार्टीभित्रैका नेताहरूले कैलाली थरुहट प्रदेशमा समावेश नगरे पार्टीमा समस्या पर्ने चेतावनी दिएपछि तयार भएको दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्न घन्टौंसम्म कुर्नुपरेको थियो ।
गच्छदारले फरक मत राखेपछि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि गच्छदारलाई समर्थन गर्दै फरक मत राखेका थिए ।
प्रतिक्रिया