काठमाडौं, २४ साउन । सीमांकनसहितको ६ प्रदेश बनाउन प्रमुख चार दल सहमत भएका छन् । शनिबार मध्यराति उनीहरूले सहमतिको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।
प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरू रहेको विशेष समितिले तयार गरेको सहमतिको प्रतिवेदन राति नै बसेको संवाद समितिको बैठकले पारित गरेको छ ।
समितिले आइतबार बस्ने संविधानसभा बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । बिहान १० बजेदेखि बसेको विशेष समितिको बैठकले राती पौने १२ बजे प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष्ँ केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजय गच्छदारले सहमतिको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका हुन ।
प्रचण्ड र गच्छदारले फरक मतसहित हस्ताक्षर गरेका छन् । दलहरूले गरेको सहमति अनुसार मेची, कोशी र सगरमाथा अञ्चलका पहाडी जिल्लासँगै झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लालाई जोडेर एउटा प्रदेश बनाइएको छ ।
यसअघि एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकले झापा, मोरङ र सुनसरीलाई मधेश प्रदेशमा राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
गच्छदारले झापा, मोरङ र सुनसरीलाई उदयपुर, सप्तरी, सिरहासँग जोडेर प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव थियो । सप्तरी, सिराहा, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, बारा, पर्सा, रौतहट जिल्लाहरू समावेश गरेर एउटा प्रदेश बनाइएको छ ।
त्यस्तै, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, धादिङ, मकवानपुर र चितवन जोडेर एक प्रदेश बनाइने छ ।
गोरखा, लमजुङ, तनहु, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, बाग्लुङको पूर्वपट्टिको केही भाग, पर्वत, स्याङजा र नवलपरासी दाउन्नेसम्मको भाग जोडेर अर्को प्रदेश बनाइनेछ ।
त्यस्तै, नवलपरासीको दाउन्नेभन्दा पश्चिम, रूपन्देही, कपिलवस्तु, गुल्मी, पाल्पा, , अर्घाखाँची, प्युठान, बाग्लुङको पश्चिमी भाग, दाङ, रुकुम, रोल्पा, सल्यान, बाँके र बर्दियालाई जोडेर एक प्रदेश बनाइने छ ।
सुदुरपश्चिमका ९ जिल्ला, कर्णालीका ५ जिल्ला र भेरीका सुर्खेत र दैलेख जोडेर छैठौं प्रदेश बनाइएको छ । सीमांकनप्रति लोकतान्त्रिक फोरमले भने फरक मत राखेको छ ।
संविधान निर्माण प्रक्रियामा अवरोध नपुर्याउने भन्दै फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारले फरक मत राखेका हुन ।
दलहरूबीच नागरिकताका विषयमा पनि सहमति भएको छ । ‘आमा र बाबु’को सट्टा ‘आमा वा बाबु’ भन्ने शव्द संविधानमा राखिने भएको छ ।
स्थानीय भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउनमा पनि दलहरू सहमत भएका छन । संवाद समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले दलहरूबीच भएको सहमतिलाई एतिहासिक बताए ।
‘हिजोसम्म संविधान नै नबने शंका थियो, आज दलहरूबीच ऐतिहासिक सहमति भएको छ, अब संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडी बढ्छ’, उनले भने ।
संवाद समितिमा सभापति डा।बाबुराम भट्टराई केही विषय मिलाउन बाँकी रहेपनि दलहरूबीच शनिबार भएको सहमतिले संविधान निर्माणलाई सुनिश्चित बनाएको बतँए ।
‘यो अन्तिम होईन, अझ धेरै प्रक्रिया बाँकी छन्, अन्तिमसम्म मतभेदहरू सम्बोधन गर्ने प्रयास हुन्छ’, उनले भने । गच्छदारलाई मनाउन शीर्ष नेतालाई सकस मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई ६ प्रदेशमा मनाउन प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूलाई निकै सकस भयो ।
झण्डै ६ घण्टा मनाएपछि मध्यराती मात्रै गच्छदार सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्न तयार भए । कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी ६ प्रदेशमा जान सहमत भएपछि गच्छदार साँझ साढे ६ बजेतिर राज्य ब्यवस्था समितिको बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए ।
झापा, मोरङ, सुनसरीलाई पूर्वी पहाडी जिल्लामा मिसाउने तथा कैलाली र कञ्चनपुरलाई बाँके, वर्दियासँग नजोड्ने तीन दलको प्रस्तावमा उनले असहमति जनाएका थिए ।
साँझ ७ बजे गच्छदार फेरि बैठक कक्षमा त गए तर, हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । उनकै पार्टीका नेताहरू जितेन्द्र देव र रामजनम चौधरी सिमांकनमा असहमति जनाउँदै बाहिरिएपछि गच्छदारलाई थप दबाबमा परेका थिए । अन्तिममा राती पौने १२ बजे उनले फरक मत राख्दै सहमतिमा हस्ताक्षर गरे ।
प्रतिक्रिया