काठमाडौं, २३ साउन । सीमांकनबारे दलहरूबीच कुरा मिल्न नसकेपछि एमाओवादीमा मतभेद बढेको छ ।
दलहरूसँग संवाद जारी रहँदा आन्तरिक छलफल गर्न शुक्रबार बिहान बोलाइएको स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूबीच चर्काचर्की नै पर्यो ।
अध्यक्ष प्रचण्डले सीमांकनलगायत संविधानका विभिन्न विषयमा सम्झौताका लागि म्यान्डेट लिन स्थायी समिति बैठक बोलाएको नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
बैठकमा उनले सीमांकनबारे दलहरूबीच भइरहेको छलफलको विषय राख्दै गर्दा सचिव वर्षमान पुन अनन्तले असहमति जनाएको बैठक स्रोतले नयाँ पत्रिकालाई बतायो ।
प्रचण्डले प्रदेशको सीमांकन गर्दा राप्ती र लुम्बिनी नटुक्रयाएर राख्नुपर्ने दबाब परेको जानकारी गराएका थिए ।
उनले पार्टीभित्रै पनि अखण्ड लुम्बिनीको कुराले समस्या पारेको बताएका थिए । ‘यो प्रस्ताव म सुन्नै चाहन्नँ, यहाँ एमाओवादीलाई फसाउने खेल हुँदै छ, हामी यही खेलमा फस्दै छौँ,’ प्रचण्डले बोल्दै गर्दा सचिव पुनले चर्कंदै भनेका थिए, ‘बहुपहिचानका आधारमा ६ प्रदेश हुनुपर्ने हाम्रो यसअघिको प्रस्ताव जे हो त्योभन्दा दायाँबायाँ गर्न पाइँदैन ।’
सचिव पुनले आपत्ति जनाएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले ‘कुरा त सुन्नुस्’ भन्दै आफ्नो भनाइ राखेको स्रोतले जनायो । प्रचण्डले कुरा राखेपछि पुनलाई साथ दिँदै कोषाध्यक्ष हरिबोल गजुरेल, स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्मा, नन्दकिशोर पुनले बहुपहिचानका आधारमा ६ प्रदेशभन्दा पछि नहट्न सुझाब दिए ।
‘कुरा सुन्दा तपाईंहरू ६ प्रदेशमा जाँदा दुई वा दुईभन्दा बढी उत्पीडित समुदायको पहिचान आउने गरी हुनुपर्छ भन्ने विगतको पार्टी अडानबाट पछि हट्दै हुनुहुन्छ,’ बैठकमा शर्माले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘यो ठीक हुँदैन ।’
बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूले शीर्ष नेताको आलोचना गरेका थिए । ‘तपाईंहरू पार्टीमा छलफल नै नगरी सीमाबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुहुन्छ, पहिले भित्र छलफल हुनुपर्यो,’ प्रचण्डलाई अधिकांश सदस्यको सुझाब थियो, ‘वार्ता गर्दा पूर्वका तीन र पश्चिमका दुई जिल्लाबारे मात्रै बहस गर्नुस्, अरू बहुपहिचान झल्कने गरी यसअघि जे सहमति भएका छन्, त्यसलाई नछाड्नुस् ।’
बैठकमा लुम्बिनी अञ्चल टुक्रयाउन पाइँदैन भनी दलका उपनेता तथा पार्टी सचिव टोपबहादुर रायमाझीले गरेको हस्ताक्षरको विरोधसमेत भएको छ ।
रायमाझीको हस्ताक्षर पार्टी नीतिविपरीत भएको भन्दै अधिकांश सदस्यले आलोचना गरे । ‘अखण्डता भन्ने संघीयताविरोधी हो, संघीयतामा जाँदा अखण्डता भन्ने विषयका बहस हुन जरुरी छैन,’ बैठकमा सचिव पुनले भने ।
बैठकमा पार्टी नीतिविपरीत हिँडेको भन्दै आलोचना भएपछि सचिव रायमाझीले आफ्नो बचाउको प्रयास गरेका थिए ।
उनले बैठकमा आफूलाई संघीयता नै मन नपरेको धारणा राखेको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार अखण्ड लुम्बिनी अभियानमा हस्ताक्षर गर्नुअघि एमाओवादी दलका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले हस्ताक्षर नगर्न सचेत गराएका थिए ।
बैठकमा संविधानसभाका संवैधानिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापतिसमेत रहेका वरिष्ठ नेता डा बाबुराम भट्टराईले विवादित विषयमा केही लचक भएर पनि सम्झौता गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता भट्टराईले बढी विवादित बनेको धर्मनिरपेक्षताबारे पनि समस्या आएकाले सोच्ने कि भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
तर, सदस्यहरूले १६ बुँदे सहमतिबाट पछि फर्के मान्ने नहुने बताए । थप लचक भएर सम्झौता गर्नुपर्ने प्रस्तावको विरोध भएपछि भट्टराईले संविधान जारी गर्न जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने भन्दै स्थायी समिति सदस्यहरूलाई सम्झाउने प्रयास गरेका थिए ।
तर, आफ्नो प्रयासमा असफल भएपछि उनले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति र पार्टीबाट राजीनामा दिने चेतावनी दिए ।
स्थायी समिति सदस्य शर्माले उनलाई राजीनामा दिए पनि ठीकै हुने, तर एजेन्डामा झुक्न नहुने धारणा राखेको स्रोतले बतायो । ‘म बाहुन संगठन खोल्दिनँ, संघीयताको विपक्षमा जाँदिनँ, संघीयतामा जाँदा अञ्चल टुक्रयाउनु हुन्न भन्ने तर्कको विपक्षमा छु, मगरात प्रदेशको पक्षमा छु,’ बैठकमा शर्माले भने, ‘कसैले पद छाड्ने भए छाड्दा हुन्छ ।’
शुक्रबार बेलुका कुरा गर्दै शर्माले आफूहरूले विवादित विषयमा सम्झौता गर्ने जिम्मा अध्यक्षसहित शीर्ष नेतृत्वलाई दिएको दाबी गरे ।
‘हामीले ६ प्रदेशमा जाँदा बहुपहिचान आउने गरी सीमांकन हुनुपर्ने, १६ बुँदेभन्दा पछि हट्न नहुने सुझाब दिएका छौँ,’ उनले भने ।
चर्काचर्कीपछि बैठकले संवाद गरेर सहमति गर्ने जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता डा बाबुराम भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई दिएको छ ।
प्रतिक्रिया