काठमाडौ, २२ साउन । प्रमुख चार दलबीच प्रदेशको सीमासम्बन्धी विवाद सुल्झाउन भएको ढिलाईसंगै साउन मसान्तमा नयाँ संविधान जारी हुने संभावना टर्दै गएको छ ।
प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले भने संघीयतासहित विवादीत सबै विषयमा शुक्रबारसम्म सहमति जुट्ने बताएको समाचार कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
प्रदेशको सीमासहित संविधान समस्यौदा परिमार्जनको गृहकार्यमा रहेका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुबीच बिहिबार पनि ठोस सहमति हुन नसकेपछि संविधानसभाको शुक्रबारको कार्यसूची अन्यौलमा परेको छ ।
संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले जनताका सुझावसहित संविधानको पहिलो प्रारम्भिक मस्यौदा परिमार्जनमा रहेका विवाद समाधान गरी प्रतिवेदन बुझाउने विश्वासमा संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले शुक्रबार साँझका लागि संविधानसभा बैठक बोलाएका छन् ।
जनताबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मस्यौदा परिमार्जन सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि संवाद समितिले पाएको समय सीमा गत आइतबार नै गुज्रिएको थियो ।
संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलाले संविधानसभाको सुझाव र निर्देशनसहित जनताका सुझाव ग्रहण सम्बन्धी संवाद समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि पनि मस्यौदा परिमार्जनका लागि ५/७ दिनको समय आवश्यक पर्ने बताए ।
संविधानसभा सचिवालयले संवाद समितिमा प्रतिवेदन गत आइतबार नै प्राप्त हुने विश्वाससहित तय गरेको अनौपचारिक कार्ययोजनामा मस्यौदा समितिलाई बढिमा चार दिन उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
संवाद समितिको बिहिबार साँझ बसेको संक्षिप्त बैठकमा सभापति बाबुराम भट्टराईले चार दलका शीर्ष नेताहरु सम्मिलित विशेष समितिले गरेको निरन्तरको छलफल निस्कर्षमा पुर्याउन थप समय आवश्यक परेको भन्दै शुक्रबार अपरान्हसम्मका लागि बैठक स्थगित गरे ।
‘मस्यौदाका प्रस्तावनादेखि अन्त्यसम्मका धेरै विषयमा सहमति भएपनि राज्य पुर्नसंरचना, शासकीय स्वरुप, नागरिकता, धर्मनिरपेक्षता, विशेष संरचनालगायत अति महत्वपूर्ण विषयमा बिटमार्न बाँकी छ’, बैठक पछि भट्टराईले भने ।
ती मुख्य विवाद समाधान गर्न संवाद समितिअन्तर्गतको शीर्ष नेताहरु सम्मिलित विशेष समितिले बिहिबार दिनभर औपचारिक/अनौपचारिक प्रयास गरेको थियो ।
अघिल्लो दिन ६ प्रदेशको सहमति नजिक पुगेका नेताहरुबीच पूर्वको सप्तरी र सुदुरपश्चिमको कैलालीलाई कता राख्ने भन्ने विवाद सुल्झिएको छैन ।
बैठक स्रोतका अनुसार जिल्ला टुक्राएर भए पनि सहमति खोज्ने विषयमा कांग्रेस र एमालेकै बरिष्ठ नेताहरु नकारात्मक भएपछि सुरु भएको बैकल्पीक प्रस्तावबारेको छलफल पुनः ८ प्रदेश निमाण गर्नेमा केन्द्रीत भएको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया