प्रमुख दलहरुबीच ६ प्रदेशमा कुरा मिल्यो, कहाँ-कहाँ बन्ने भयो नयाँ प्रदेश ?

काठमाडौं, २० साउन ।प्रदेशको सिमांकनसमेत टुंग्याएर संविधान ल्याउन दलहरुको प्रयास मंगलबार बेलुकासम्म पनि निश्कर्षमा पुग्न सकेन।मंगलबार दिनभर मुख्य चार दलका नेताहरु विभिन्न चरणमा छलफलमा जुटे पनि कुनै निर्णय हुन सकेन।

सिमांकनसँगै प्रदेशको पनि संख्या घटाउनुपर्ने विषय पनि चार दलको छलफलमा महत्वका साथ उठेको छ। सिमांकनको राजनीतिक टुंगोसहित ६ प्रदेशमा सहमति जुटाउने कसरतमा दलहरु लागेका छन्।

म‌ंगलबार बेलुका शीर्ष बैठक सकिएपछि कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले ६ प्रदेशमा सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको बताए। उनले भने, ‘छलफल सकारात्मक ढ‌‌गले अघि बढेको छ। भोलीसम्म हामीहरु एउटा निश्कर्षमा पुग्छौं।’

चार दलबीच १६ बुँदे सहमतिमा आठ प्रदेशमा जाने सहमति भए पनि कांग्रेस र एमालेले आठ प्रदेश मुलुकले थेग्न नसक्ने भन्दै पाँच वा ६ प्रदेशमा जानुपर्ने अडान राखेका छन्। जनताबाट आएका अधिकांश सुझावको जोड पनि प्रदेशको संख्या घटाउनुपर्छ भन्नेमा छ।

प्रदेशको संख्या कुनै पनि हालतमा घटाउनु हुँदैन भनेर अडान राख्दै आएको एमाओवादी पनि पछिल्ला दिनमा सिमांकनसहित प्याकेजमा सहमति खोज्दा बाधक नभन्ने भन्दै सकारात्मक रुपमा प्रस्तुत भएको छ। मंगलबार दिनभर भएका छलफलपछि सम्वाद समितिका सभापति रहेका एमाओवादी वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईले पनि प्रदेशको संख्या र सिमांकन टुंग्याउन दलहरुबीच सकारात्मक छलफल भएको र छिटै टुंगोमा पुग्ने बताए।

मंगलबार बिहानदेखि बेलुकासम्म सिंहदरबारमा चारै दलका शीर्ष तथा दोस्रो तहका नेताहरु बिहानदेखि नै बैठक र वार्तामा व्यस्त थिए। दलहरुबीचको छलफल सकारात्मक भए पनि अहिलेसम्म सिमांकन तथा धर्मका विषयमा पनि कुनै स्पष्ट समझदारी बन्न सकेको छैन।

बाबुराम भट्टराई अध्यक्ष रहेको सम्वाद समितिले जनताका केके सुझाव समेट्ने भनेर आइतबार नै सुझाव बुझाउनुपर्ने डेडलाइन थियो। तर दलहरुबीच सहमति नभएपछि सम्वाद समितिको बैठक अनिश्‍चितकालका लागि स्थगित भएको छ। दलहरुबीच कुरा नमिल्दा संविधानसभाको बैठक पनि बस्न सकेको छैन।

सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले तयार गरेको आन्तरिक कार्यतालिकाअनुसार आइतबार सम्वाद समितिले जनताका सुझावमा आधारित भएर प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने र सोमबार त्यसलाई संविधानसभामा प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका थियो। तर दलहरु निश्‍कर्षमा नपुगेकोले बुधबार पनि संविधानसभा बस्ने नबस्ने टुंगो छैन। दलहरुबीचको छलफल लम्बिदै जाँदा साउन मसान्तभित्रै संविधान जारी गर्ने कार्यतालिका पनि प्रभावित हुने देखिएको छ।

मंगलबार दिनभर संसद् सचिवालयको राज्यव्यवस्था समितिको हलमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहित कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी जनाअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का शीर्ष नेताहरु निरन्तर छलफलमा जुटेका थिए। बैठकमा कोइरालासहित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र  मधेसी जनाअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलगायतका नेताहरुलाई सहभागी भएका थिए। सभामुख सुवास नेम्वाङ पनि बिहानदेखि दलहरुबीचको छलफललाई सहजीकरण गर्न र आवश्यक परामर्श दिनका लागि सिंहदरबारमै व्यस्त थिए।

सिमांकन टुंगो लगाएर संविधान ल्याउनका लागि व्यापक जनदबाब र अन्तराष्ट्रिय जगतबाट पनि सुझाव आएपछि दलहरु यसलाई टुंग्याउन गहन छलफल जुटेका हुन् । खासगरी झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाको विवादले गर्दा सिमांकनको विवाद पेचिलो बनेको छ। यी जिल्लालाई कुनै पनि हालतमा टुक्राउन नपाइने अडान सम्बन्धित जिल्ला प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुले लिएका छन्। सिमांकनका विभिन्न विकल्पमाथि छलफल भइरहेको छ।

भेरी, कर्णाली, सेती, महाकाली गरी मध्य र सुदूर पश्चिमका ४ अन्चलको एउटा प्रदेश बन्यो । मकवानपुर र चितवन ताम्सालिंगमा गएर नेवा: अर्थात उपत्यकासंग जोडियो । मेची,कोशी लिम्बुवान,कोचिला या किराँतमा मिसमास भए । सप्तरी,रौतहट,बारा,पर्सा,जनकपुर वीचको एक भागमा मधेस प्रदेश हुने भयो । नवलपरासीपश्चिम कैलालीसम्म थरुहटको लामो एरिया रह्यो । कैलाली आधा र कन्चनपुर पहाडमा गयो । तमुवान र मगराँत एक भए । सबैतिर हिमाल,पहाड़,तराई चिरियो । धर्म निरपेक्षताको ब्याख्या गरियो,नागरिकतामा आमा वा बा भनिने भो । भदौ १० सम्म नयाँ सरकार पनि आउने । कंग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने खतरा देखियो । अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।