काठमाडौं, २० साउन । मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिले ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल’को प्रतिवेदन मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ ।
बुझेको डेढ महिनापछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।
शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा १६ विषयमा सुझाब दिइएको छ ।
चिकित्सा शिक्षाको निर्देशक सिद्धान्त, सम्बन्धन, विद्यार्थी भर्ना, शुल्क, नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन, नयाँ संरचना, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पुनर्संरचनालगायत विषयमा सुझाब समेटिएको छ ।
कार्यदलले अबको १० वर्षसम्म कुनै पनि संस्थालाई काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरमा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लेटर अफ इन्टेन्ट नदिन सुझाब दिएको छ ।
तीन सय र एक सय बेडको अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरेको कुनै पनि संस्थालाई मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालनको आशयपत्र नदिन पनि कार्यदलले सुझाब दिएको छ ।
पहिल्यै आशयपत्र पाएको भए पनि नवीकरण नगर्न कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिवेदनले औँल्याएको चिकित्सा क्षेत्रको निर्देशक सिद्धान्त
१. चिकित्सा शिक्षाको मूलभूत उद्देश्य नेपाली जनताको स्वास्थ्यस्तर वृद्धि गरी स्वस्थ र उत्पादनशील नेपालीहरूबाटै समृद्ध नेपालको सिर्जना गर्न सक्षम बनाउनु हो । चिकित्सा शिक्षा प्रणालीलाई स्पष्ट मार्ग निर्देशन प्रदान गर्नु नै भावी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीतिको मूलभूत सिद्धान्त हुनुपर्छ । चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा देशको मूल कानुन, स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिका साथै विश्वव्यापी रूपमा स्थापित मान्यताअनुसार चिकित्सा शिक्षाको दायित्व स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्ने र एउटा सुलभ, सबल र न्यायपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको स्थापना गर्ने हुनुपर्छ ।
२. जनताको जीवनमरणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने चिकित्सा शिक्षाजस्तो गम्भीर विषय अनियन्त्रित खुला बजारलाई बेलगाम छोड्न मिल्दैन । यसको विस्तारको योजना तथा नियमनको अन्तिम जिम्मेवारी सरकारको नै हुनुपर्छ ।
३. चिकित्सा शिक्षा आर्थिक आयआर्जनको स्रोत मात्र नभई नेपाली समाजको सेवामा नि:स्वार्थ ढंगले समर्पित रहनु हो । यो समर्पण दक्ष र मानवीय विवेकयुक्त चिकित्साकर्मीको उत्पादन, समतामूलक तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको प्रवाह तथा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा उत्कृष्टस्तरको अनुसन्धान कार्यद्वारा अभिव्यक्त हुनुपर्छ ।
कलेजलाई सम्बन्धन
- काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अबको १० वर्षसम्म कुनै पनि संस्थालाई लेटर अफ इन्टेन्ट दिन नहुने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटाभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने
- मेडिकल, डेन्टल तथा नर्सिङ विषयको स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न क्रमश: तीन सय र सय बेडको अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरिनसकेका कुनै पनि संस्थालाई उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आशयपत्र प्रदान नगर्ने र पहिले नै आशयपत्र पाइसकेको भए त्यस्ता संस्थाको आशयपत्र नवीकरण नगर्ने
- आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेकाको हकमा निम्नानुसार गर्ने
- सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा नियामानुसारको उचित मुआब्जा दिई सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने । वा, यस्ता शिक्षण संस्थाले
- सरकारले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा (जग्गा लिज, कर छुट, आदि) उपलब्ध गराउने
- एउटा जिल्लामा एउटा मात्र मेडिकल, डेन्टल कलेज स्थापना गर्न पाउने । यसभन्दा पहिला स्थापना भइसकेको हकमा यो प्रावधान लागू नहुने ।
- स्थापना भइसकेका कलेज तथा स्कुलहरू समायोजन(मर्जर) गर्न स्पष्ट मापदण्ड तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
- विभिन्न विकास क्षेत्रमा रहेका विश्वविद्यालय (पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल र पछि खोलिने) ले सम्बन्धन दिँदा उक्त क्षेत्रभित्र मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गर्ने ।
विद्यार्थी भर्ना
- एमबिबिएस र डेन्टल स्नातक तहको प्रवेश परीक्षाका लागि साझा राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गर्ने । यसको सञ्चालन, व्यवस्थापन प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्ने ।
- प्रवेश परीक्षाको उत्तीर्णांक ६० प्रतिशत कायम गर्ने ।
अध्ययन शुल्क
- एमबिबिएस तहको कार्यक्रमको शुल्क अधिकतम ३५ लाख तोक्ने । यसलाई दामासाहीले वार्षिक रूपमा लिने व्यवस्था गर्ने । र यसबाहेक अन्य शुल्क (जस्तै : परीक्षा, काउन्सिल, भर्ना,पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि लिन नपाइने ।
बिडिएस कार्यक्रमको
- स्नातक तहको शुल्क अधिकतम १८ लाखभन्दा बढी लिन नपाइने । यसमा समेत थप शुल्क लिन नपाइने तथा दामासाहीले वार्षिक रूपमा लिने व्यवस्था गर्ने ।
नयाँ कार्यक्रम
- नेत्र सहायक, अर्थोपेडिक सहायकलगायत विभिन्न १७ विषयमा नयाँ तालिम कार्यक्रम सञ्चालन
पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन
- सैद्धान्तिक ज्ञानका अतिरिक्त व्यावहारिक सीपको विकास, मानवीय संवेदनशीलता, सञ्चार सीप, पेसाधर्मिता, सामाजिक जवाफदेहिता, सदाचारिता र नेतृत्वदायी क्षमता विकास हुने गरी पाठ्यक्रममा समावेश गरी यिनै क्षेत्रगत विषयमा र मूल्यांकनको प्रणाली लागू गर्ने
शिक्षण विधि
- सबै विश्वविद्यालयले मुख्यत: बिरामीको सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्दै बिरामीमै आधारित शिक्षण प्रशिक्षण गर्नुपर्दछ तथापि शिक्षण प्रशिक्षणमा थप सीपमूलक अभ्यासका लागि सिमुलेसन विधिको समेत प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने
संस्थागत जवाफदेहिता
- गरिबलाई सेवा दिने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने । त्यसका लागि कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिमको नि:शुल्क सेवा प्रदान गरेको फेहरिस्त स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा नियमनकारी निकायलाई वार्षिक रूपमा पेस गर्नुपर्ने
फ्याकल्टी विकास
- विषयगत ज्ञान, सीप र दक्षतामा उत्कृष्ट हुनुका साथै उक्त ज्ञान, सीप र दक्षतालाई शिक्षार्थीमा प्रवाह गर्न चाहिने क्षमता तथा बौद्धिक सिर्जनशीलता भएको शिक्षक छान्ने
प्रतिक्रिया