काठमाडौं, १९ साउन । ऊर्जा मन्त्रालयले पाँच महिनाअघिको मिति राखेर निर्णय पारित गराउन सोमबार राखेको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयको आपत्तिमा अस्वीकृत भएको छ।
प्राधिकरणका ११ तहका निर्देशक लीलानाथ भट्टराईलाई १२ औं तहमा बढुवाका लागि राखिएको प्रस्तावमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका चार सदस्यले हस्ताक्षर गरेका थिए भने दुई सदस्यले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको समाचार अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ ।
प्रस्ताव निर्णय गराउन न्यूनतम पाँच सदस्यको हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ। प्राधिकरण सञ्चालक समितिको पदेन सदस्य रहेका अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्माले ब्याक डेट मा प्रस्ताव पारित गर्नु किर्ते काम हुने भन्दै विरोध गरेपछि उक्त प्रयास धराशयी भएको थियो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले पाँच महिनाअघि आफूसहित ऊर्जामन्त्री एवं प्राधिकरण अध्यक्ष, ऊर्जासचिव र अर्का सञ्चालक सुरज लामिछानेले भट्टराईको बढुवासम्बन्धी निर्णय प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
अर्थसचिव शर्मालाई हस्ताक्षर गर्न सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाइएको थियो, तर उनले नमानेपछि सञ्चालक समितिमा पुनः आवश्यक संख्याका लागि प्रस्ताव लैजानेरनलैजानेबारे टुंगो नभएको स्रोतले बतायो।
अर्थसचिव शर्माले आफूले उक्त निर्णय प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेको अन्नपूर्णसित पुष्टि गरे। दुईजना सञ्चालकले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको र पाँच महिनाअघिको विषय भएकाले हाललाई आफूले हस्ताक्षर नगरेको सचिव शर्माले बताए ।
‘आज (सोमबार) हस्ताक्षर गर्न ल्याएका थिए। मैले यो पुरानो एजेन्डा हो, प्राधिकरण बोर्डबाट नयाँ एजेन्डा पारित गराउनोस् त्यतिबेला हस्ताक्षर गर्नेछु भनें’, शर्माले भने।
ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले भट्टराईलाई १२ तहमा बढुवा गर्न पुल दरबन्दी नै थप गरेकी थिइन्। पुल दरबन्दीमा ६ तहको खारेज गरेर १२ तहको खडा गरिएको थियो।
भट्टराईसहित सञ्चालक समितिले कन्हैयाकुमार मानन्धर र सुरेन्द्र राजभण्डारीलाई बढुवा गरेको थियो। तर भट्टराईको निर्णयमा मात्र दुई सञ्चालकले असहमति प्रकट गर्दै नोट अफ डिसेन्ट लेखेका हुन्।
निर्देशकहरू मानन्धर र राजभण्डारीभन्दा कनिष्ठ भएको, ६ तहको पुलको दरबन्दी खारेज गरी १२ तहको सिर्जना गर्दा अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएको दुई कारण देखाएर भट्टराईको बढुवामा असहमति भएको हो।स्रोतका अनुसार सोमबार ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले अर्थसचिव शर्मालाई फोन गरी सहयोग गर्न आग्रह गरेकी थिइन्।
प्रतिक्रिया