काठमाडौं, १९ साउन । राष्ट्रपति रामवरण यादवले आन्तरिक र बाह्य पक्षसँग पदीय मर्यादा र संवैधानिक सीमा नाघेर अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताले कडा आलोचना र आपत्ति व्यक्त गरेका छन्।
आक्रोशित नेताहरूलाई साम्य पार्दै राष्ट्रपति यादवलाई सम्झाउने जिम्मा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफ्नो हातमा लिएका छन्।
ष्ट्रपति यादवले १६ बुँदे सहमतिका पक्षविपक्षका दल र आफूलाई भेट्न आउने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रतिनिधिसँग पटकपटक सीमांकनसहितको संघीय संविधान जारी गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको स्मरण गराइरहेपछि चार दलका शीर्ष नेताहरूले उनीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आपत्ति जनाएको समाचार अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ ।
सिंहदबारस्थित राज्य व्यवस्था समितिको सभाकक्षमा सोमबार बसेको चार दलका शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समिति बैठकमा १६ बुँदे सहमतिबारे राष्ट्रपति यादवले दिएका अभिव्यक्तिबारे आपत्ति प्रकट गर्दै छलफल भएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले राष्ट्रपति यादवको ध्यानाकर्षण गराउने समझदारी भएको छ।
सीमांकन र नामांकनसहितको संविधान जारी गर्न राष्ट्रपति यादवले दिएको दबाबलाई सत्तामा दोस्रो हिस्सेदार एमालेले नरुचाएपछि राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री कोइरालाले ध्यानाकर्षण गराउने समझदारी भएको हो।
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव जितेन्द्र देवले भने, ‘राष्ट्रपतिले १६ बुँदेबारे जेजस्ता अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ, त्यसबारे राष्ट्रप्रमुखसँग कार्यकारी प्रमुखले ध्यानाकर्षण गराउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर अनौपचारिक रूपमा सुझाव दियौं। प्रधानमन्त्रीले प्रसंग मिलाएर कुरा राख्छु भन्नुभएको छ।’
राष्ट्रपति यादवले संवैधानिक दायरा र पदीय मर्यादामा रहेर अभिव्यक्ति दिनुपर्नेमा चार दलका प्रमुख नेताबीच एकमत रहेको स्रोतले बतायो ।
१६ बुँदे सहमतिअनुसार साउन मसान्तभित्र संविधान जारी गर्ने र त्यसको ३५ दिनभित्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने सहमतिविपरीत प्रधानमन्त्री कोइराला लागिरहेको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको आशंका छ।
स्रोतका अनुसार गत शुक्रबार रातिको बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले सीमांकन र नामांकनसहितको संविधान जारी गर्ने भन्नु र त्यसको समर्थन एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारले गर्नुलाई ओलीले अर्थपूर्ण रूपमा लिएका छन् ।
ओलीले प्रस्टैसँग ‘तपाईंले सत्ता नछोड्ने नाममा १६ बुँदेविपरीत अभिव्यक्ति दिनु गलत हो’ भन्ने प्रतिक्रिया बैठकमा दिएको स्रोतले बतायो । ओलीले डेढ वर्षअघि भएको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न कांग्रेस नेतृत्वलाई दबाब दिँदै आएका छन्।
राष्ट्रपति यादवले १६ बुँदे सहमतिप्रति मधेसी मोर्चा, चार प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग असन्तुष्टि राख्दै सीमांकन र नामांकनसहितको संविधान जारी गर्न दबाब दिँदै आएका छन् ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति यादवको १६ बुँदेप्रतिको असन्तुष्टिको अर्थ नामांकन र सीमांकनसहितको संविधानमात्र नभएर धर्म निरपेक्षताविरुद्ध हिन्दु धर्म कायम गर्ने पनि हो ।
जनताबाट आएका सुझाव कसरी समेट्ने भन्ने गृहकार्यमा नेताहरू जुटिरहेका बेला राष्ट्रपति यादवबाट विभिन्न मत आउनु स्वाभाविक हुन नसक्ने ठहर बैठकले गरेको स्रोतले बतायो।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका स्वकीय सचिव चूडामणि खड्काका अनुसार सीमांकनसहितको संघीय संविधान जारी गर्न दुईपक्षीय र बहुपक्षीय रूपमा समग्र विषयमा छलफल भइरहेको छ।
‘सीमांकनलाई कसरी मिलाउने भन्नेमा छलफल केन्द्रित छ’ खड्काले भने । सीमांकनसहितको संघीयता, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, धर्म निरपेक्षता वा धार्मिक स्वतन्त्रताजस्ता विषयमा नयाँ विवाद आएपछि प्रमुख दलका नेताहरू विभिन्न तहको गृहकार्यमा जुटेका छन्।
मुख्य विषयमा विवाद बल्झिएपछि साउन मसान्तसम्म संविधान जारी गर्ने पुरानो निर्णयमा धक्का लाग्दै गएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवासँग एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोमबार छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन्।
दाहालले भने, ‘औपचारिक र अनौपचारिक स्तरमा विवादका सबै विषयमा टुंगोमा पुग्न हामीलाई एकदुई दिन लाग्छ।’
मिलेका विषयलाई प्रतिवदेनका रूपमा र नमिलेका विषयलाई क्रमैसँग छलफल गर्दै अघि बढाउने जानकारी दाहालले दिए ।
संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईका अनुसार लाखौं जनताले दिएका सुझावलाई संविधानको मस्यौदामा कसरी प्रवेश गराई परिमार्जन गर्ने भनेर शीर्ष नेतासहितको कार्यदल स्तरमा गृहकार्य भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया