काठमाडौं, १८ साउन । सरकारी उच्च ओहोदामा रहेकाहरूले विदेशी समकक्षीलाई अब नेपालका उत्पादन मात्र उपहार दिन पाउनेछन् ।
विदेश भ्रमण व्यवस्थित, चुस्त र मितव्ययी बनाउन सरकारले ल्याएको निर्देशिकामा उपहारलाई पनि नियन्त्रित गरिएको समाचार कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
उपहारका नाममा महँगा वस्तुहरू किन्ने, खर्च भने अतिथि सत्कार र विविध शीर्षकमा राख्ने चलन बढेको थियो ।
अब त्यस्ता सामान किन्दा पहिल्यै र एकमुष्ठ खरिद गर्नुपर्ने तथा त्यसको विवरण राख्नुपर्ने भएको छ ।
मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा अर्थ, सामान्य प्रशासन र परराष्ट्रका सचिव सम्मिलित समितिले उपहारको ढाँचा तयार गर्ने तय भएको छ ।
निर्देशिकाअनुसार कुन स्तरको व्यक्तिलाई कस्तो प्रकारको उपहार दिने भन्ने त्यसले ढाँचा बनाउनेछ ।
उपहार निर्माण वा खरिद उद्योग मन्त्रालयले गर्नेछ । हरेक कार्यालयले उपहारका लागि बजेट व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । विविध वा अन्य खर्चमा यसलाई राख्न पाइने छैन ।
नेपाल र नेपालीका पहिचान झल्कने हस्तकलाका सामान, स्वदेशी गुणस्तरीय एवं प्रवद्र्धन गर्नलायक वस्तुहरू उपहारमा पर्नेछन् ।
तिनमा तामा, पित्तल, माटो, कागज, बाँसका हस्तकला, स्वदेशी चिया, कफी, कपडा, घडी, छालाका सामान, ऊनी तथा सूतीका कपडाहरू हुनेछन् । उपहारमा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको नाम र सरकारको लोगो राख्नुपर्नेछ ।
हरेक मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३० दिनभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपालबाट विदेश गएका र विदेशबाट आएका प्रतिनिधि मण्डलको संख्या निश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसको दोब्बर सामग्री प्रचलित नियमानुसार खरिद गरेर भण्डारण गर्नुपर्ने निर्देशिका उल्लेख छ । आवश्यक पर्दा माग फाराम स्विकृत गरी भ्रमणकर्ताले उपहार सामान लिनुपर्नेछ । ‘उपहारका नाममा भ्रमणकर्तालाई सरकारले नगद उपलब्ध गराउने छैन,’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमण गर्दा उपहार सामग्री शिष्टाचार महापालले बुझिलिनुपर्नेछ ।
बुझेका सामान घर लैजान पाइने छैन, कार्यालयमै राख्नुपर्नेछ । सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागले उपहारको विवरण अनिवार्य राख्नपर्नेछ ।
जति जनाको भ्रमण हुनेछ, त्यसको दोब्बर मात्र उपहार लैजान पाइनेछ ।
त्यस्तै भ्रमणमा राष्ट्रपतिले १० हजार, उराष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीले ८ हजार, उपप्रधानमन्त्रीले ६ हजार, मन्त्रीहरूले ५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बक्सिस दिएमा स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । तीबाहेकले भ्रमणमा टिप्स दिन पाउने छैनन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार गरेको वैदेशिक भ्रमण र उपहारसम्बन्धी निर्देशिका मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई जारी भएको छ ।
यसको मापदण्ड बनाउन २०७१ चैत २ मा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सचिवको संयोजकत्व समिति बनेको थियो । त्यसमा अर्थ, गृह, रक्षा, परराष्ट्रका सचिव सदस्य थिए ।
अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट पदाधिकारीको विदेश भ्रमणमा सहभागीको संख्या र खर्चको मापदण्ड, सरकारका तर्फबाट आयोजना हुने भोज (स्वागत समारोह) मा आमन्त्रित हुने पदाधिकारीको स्तर र संख्याका साथै उपहारलाई त्यसले मापदण्डमा ल्याएको हो ।
प्रतिक्रिया