काठमाडौ, १७ साउन । असार मसान्तसम्ममा सक्ने लक्ष्यसहित गत माघमा सुरु भएको चुरे संरक्षणसम्बन्धी २० वर्षे गुरुयोजना बनाउने काम अधुरै रहेको छ ।
असार मसान्तसम्म करिब तीन करोड रुपैयाँ खर्च भए पनि वन विज्ञ विनोद भट्ट नेतृत्वको टोलीले गुरुयोजना समयमै बनाउन नसकेको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेस संरक्षण विकास समितिु का सदस्यसचिव अन्नपूर्णानन्द दासले अझै काम बाँकी भएकाले गुरुयोजना बनाउने म्याद पुस मसान्तसम्म थपिएको बताए ।
‘असोजसम्ममा मस्यौदा र पुस मसान्तसम्म फाइनल प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ’, वन मन्त्रालयका सहसचिवसमेत रहेका सदस्यसचिव दासले शनिबार भने, ‘योचाहिँ अन्तिम म्याद हो ।’
असारसम्म सक्ने गरी गुरुयोजना तयार गर्ने जिम्मा समितिले गत माघमा वन विज्ञ भट्टलाई दिएको थियो ।
गुरुयोजनाको म्याद फेरि ६ महिना थपिएकाले आर्थिक भारसमेत बढ्ने देखिएको छ । ‘गुरुयोजनामा प्रतिमहिना तीन लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक लिने विशेषज्ञ छन्’, समिति स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले लागत त बढ्छ नै ।’
समितिका पदाधिकारीले भने म्याद थपिए पनि लागत नबढ्ने दाबी गर्दैर् आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७२र०७३ मा कार्यक्रमका लागि समितिमा एक अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
राष्ट्रपति रामवरण यादवको समेत चासो रहेको यस कार्यक्रममा गत वर्ष एक अर्ब बजेट थियो । रकम खर्चिए पनि परिणाम उपलब्धिमूलक नआएको भन्दै राष्ट्रपति यादवले समेत सार्वजनिक कार्यक्रममै बेलाबखत गुनासो गर्दै आएका छन् ।
गुरुयोजना तयार गर्ने टोलीका प्रमुख भट्ट भने समयमै काम नसक्नुको मुख्य कारण भूकम्पलाई देखाउँछन् । ‘प्राविधिकहरू चयनमै ढिलाइ र भूकम्पले गर्दा भनेको समयमा काम गर्न सकिएन’, प्रमुख भट्टले शनिबार भने, ‘मध्य असारसम्म फिल्डमै व्यस्त भयौं । संकलित तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्न र अझै ७-८ विशेषज्ञ चयन गर्न बाँकी भएकाले ढिला भयो ।’
चुरे क्षेत्रबाट संकलित विविध पक्षहरूको तथ्यांक केलाउने, विश्लेषण गर्नेलगायतका काम बल्ल सुरु भएको छ ।
प्रतिक्रिया