तेह्र घण्टा बस्दा पनि किन सहमति भएन ?

काठमाडौं, १६ साउन । लगातार १३ घन्टा छलफल गर्दा पनि जनताले दिएका सुझाबलाई संविधानको मस्यौदामा कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा दलहरू एकमत हुन सकेनन् ।

१६ बुँदे सहमतिअनुसार अघि बढ्ने कि जनताका सुझाबलाई समेट्ने भन्ने विषयमा दलहरू विभाजित देखिएको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।

सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमाले पुरानै सहमतिअनुसार अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा तथा एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक जनताको सुझाबलाई समेट्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

जसका कारण शुक्रबार बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म बसेको विशेष समितिअन्तर्गतको कार्यदलले विवाद टुंग्याउन सकेन ।

पूरै सहमति जनाउन नसके पनि नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाब समितिले बुझाएका आठ सय ६८ बुँदालाई कार्यदलले दुई सय ५० को हाराहारीमा झारेको एमाओवादी सचेतक रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

कार्यदल संयोजक भीम रावलले जनताका सुझाबलाई एकीकृत गरी केलाएर छलफल भएको बताए । ‘जनताका सुझाबलाई एकीकृत गरी केलायौँ, दोहोरिएका, पहिला नै सहमति भइसकेका सुझाबलाई केलाएर सानो सूची बनाएका छौँ,’ रावलले भने, ‘विगतमा दलहरूबीच भएका सहमति र मस्यौदामाथि असहमति राखेका दलहरूको मागलाई समेत मध्यनजर गरी अन्तिम सूची तयार हुनेछ ।’

मुख्य विवादित विषयमा भने कार्यदल र शीर्ष नेताको तहमा कुनै सहमति भएको छैन ।

संविधानसभाको राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिले शनिबार दिउँसो ३ बजेसम्ममा जनताका कुन–कुन सुझाब कसरी समेट्ने भन्ने किटान गरेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

कार्यदलले घटाएर ल्याएका र शीर्ष नेताको तहमा छलफल भएका विषयलाई अन्तिम रूप दिन शनिबार बिहान विशेष समितिको बैठक बस्ने सभापति डा बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिए ।

‘जनताबाट आएका सुझाबलाई वर्गीकरण गरेर राजनीतिक विषयमा शीर्ष नेता सहभागी विशेष समितिमा छलफल भएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनबारे छलफल गरेर अन्तिम रूप दिइनेछ ।’

शीर्ष नेताहरू रहेको विशेष समितिको बैठकमा संघीयता, शासकीय स्वरूप, नागरिकतालगायतका विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ ।

तर, ती कुनै पनि विषयमा दलका नेताहरू सहमतिमा पुग्न नसकेको एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।

‘जनताले दिएका सुझाबबारे सरसर्ती छलफल भयो, तर कुनै पनि विषय टुंगो लाग्न सकेको छैन,’ श्रेष्ठले भने ।

कम विवादित भनिएको वडाध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन, सुरक्षा परिषद्मा प्रधानसेनापति रहने विषय, संवैधानिक अदालत, आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्थाजस्ता विषयमा पनि कार्यदल र शीर्ष नेता एकमत हुन सकेका छैनन् ।

कार्यदलका सदस्य प्रेमबहादुर सिंहले भने कार्यदल सहमतिनजिक पुगेको बताए । ‘प्रधानसेनापतिलाई सुरक्षा परिषद्मा राख्ने, वडाध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने व्यवस्थालगायतका धेरै विषयमा कार्यदल सहमतिनजिक पुगेको छ,’ सिंहले भने ।