काठमाडौ, १६ साउन । प्रभावशाली मन्त्री र उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीले विकास कार्यक्रम आफ्नै क्षेत्रमा बढी केन्द्रित गर्दा बजेट असन्तुलित देखिएको छ ।
ठूला र स्थानीय स्तरका सडक आयोजनादेखि सिँचाइ र शान्ति मन्त्रालयको बजेट मन्त्रीहरुले आफ्नै क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएपछि सत्तारुढ कांग्रेसकै सांसदहरु असन्तुष्ट बनेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
मन्त्रालयहरुले पेस गरेको बजेट असन्तुलित देखेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले समानुपातिक बनाउनका लागि कतिपय मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
मन्त्रीहरुले ठूला र स्थानीय स्तरका सडक योजनालाई आफ्नो जिल्लामा केन्द्रित गरेका छन् । भइरहेको ठूला आयोजनालाई निरन्तरता दिइनुको साथै ती क्षेत्रमा नयाँ समेत अस्वभाविक ढंगले थप गरेपछि असन्तुष्टि बढेको हो ।
भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिको गृह जिल्ला धनुषामा ठूला साना गरी ४० वटा सडक योजना परेका छन् ।
केन्द्रमा पहुँच नभएका अधिकांश हिमाली र पहाडी जिल्लामा ५ भन्दा कम संख्यामा योजना छन ।
निर्वाचन क्षेत्रका हिसाबले मध्यममा पर्ने इलाम, गुल्मी, नुवाकोट, उदयपुरजस्ता जिल्लामा तुलनात्मक रुपमा बढी नै योजना छन् ।
गुल्मीमा २६ र इलाममा १९ वटा सडक योजना मात्र छन् । ती दुवै ३–३ वटा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला हुन् ।
अर्थमन्त्री डा रामशरण महतको गृह जिल्ला नुवाकोटमा नयाँ र पुरानो गरी १६ वटा सडक योजना परेका छन् ।
शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्री नरहरी आचार्य र शहरी विकास मन्त्री नारायण खडाले समेत आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको मन्त्रालयबाट एकलौटी ढंगले बजेट वितरण गरेको पाइएको छ ।
गृह जिल्लामा पनि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भई बजेट तयार गरेपछि स्थानीय तवरमा बेग्लै विवाद सृजना भएको छ ।
नुवाकोटको १ र ३ मा भन्दा अर्थ मन्त्री महतको निर्वाचन क्षेत्र २ मा दोब्बर भन्दा बढी योजना परेको छ ।
‘हाम्रै जिल्लामा योजना परेको छ । त्यसमा हाम्रो आपत्ति होइन । तर, क्षेत्रगत रुपमा साह्रै भेदभाव गरिएको छ’, नुवाकोटकै कांग्रेस सांसद जगदिशनरसिंह केसीले भने–‘अन्य मन्त्रालयका बजेटमा पनि अर्थकै हात हुने भएकाले सबै सरकारी आयोजनाको दुरुपयोग भएको देखिन्छ ।’
अर्थ मन्त्री महतले नुवाकोट–२ को कविलासस्थित घरमा जानेसहित ८ वटा सडक योजना आफ्नै क्षेत्रमा पारेका छन् । सडक योजना धेरै परेका अन्य जिल्लाहरुमा महोत्तरी, सर्लाही, कास्की, सिन्धुपाल्चोक, ओखलढुंगालगायत छन् ।
प्रतिक्रिया