काठमाडौं, साउन १५ गते । नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्नेगरी राखिएको प्रावधानहरु संशोधन गरेर जाने संविधानसभाका सदस्यहरुले प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघको आयोजनामा शुक्रबार यहाँ आयोजित “नयाँ संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता विषयक” अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सभासदहरुले त्यस्तो प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । नयाँ संविधान जारीगरी लोकतन्त्र संस्थागत हुनेबेलामा ‘प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने कुनै प्रावधान सह्य हुँदैन’ सभासदहरुको सामूहिक प्रतिवद्धता थियो ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले प्रेस स्वतन्त्रतालाई पूर्णतः सुनिश्चत् गर्न आफने ठाउँबाट सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । विषयवस्तुमा प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित् गर्ने पूर्ण प्रावधान चाहिन्छ भन्दै उहाँले मस्यौदामा केही कमजोरी भएको बताउनुभयो ।
नेकपा (एमाले) का सभासद प्रकाश ज्वालाले नयाँ संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रता कायम गर्न नसक्नु फेरि निरंकुशतातर्फ उन्मुख हुनु हो भन्नुभयो । संविधान निर्माण भइरहेका बेला भएका त्रुटीलाई सच्याएर जानुपर्छ भन्दै उहाँले संविधान जारी भइसकेपछि संशोधनको निकै समस्या रहेको धारणा राख्नुभयो । प्रेसलाई प्रतिबन्धात्मक उपधाराहरु संशोधनको आवश्यकता उहाँले औल्याउनुभयो ।
एमाओवादीका सभासद रामनारायण विडारीले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामा तात्विक भिन्नता नभएपनि प्रतिबन्धात्मक उपधाराहरु भने परिमार्जन हुनुपर्छ भन्नुभयो । कानूनद्वारा गोप्य राख्नुपर्ने विषयलाई गोप्य राख्नैपर्छ भन्दै उहाँले प्रमुख चारदलले चाहेमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बताउनुभयो ।
राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले लोकतन्त्र बलियो बनाउने प्रमुख निकाय नै प्रेस भएकाले त्यसलाई कुण्ठित गर्ने प्रावधान स्वीकार हुन नसक्ने बताउनुभयो । कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सीमामा त सबै पक्ष बस्नैपर्छ तर नियन्त्रण गर्न भने पाइदैन उहाँले भन्नुभयो । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा राप्रपा नेपालले पूर्ण समर्थन गरेको गिरीले प्रष्ट पार्नुभयो ।
फोरम (लोकतान्त्रिक) का प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीले लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रता एकअर्काका पूरक भएकाले नियन्त्रण स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभयो । मस्यौदामा भएका केही त्रुटीपूर्ण प्रावधानहरुलाई परिमार्जन गर्नुको विकल्प नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
एमालेका सभासद यज्ञराज सुनुवारले ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा आठौं दलको भूमिका निर्वाह गरेको प्रेस जगतलाई प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था सह्य हुन नसक्ने बताउनुभयो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा प्रेसको भूमिकालाई कम आँक्न नसक्ने भन्दै उहाँले दलका नेताहरुलाई पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता कायम गर्नमा खुट्टा नकमाउन आग्रह गर्नुभयो ।
कांग्रेस सभासद रामहरि खतिवडाले लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुनै हालतमा कमजोर पार्न नहुने भन्दै त्यसको पूर्ण सूनिश्च्तिाको आवश्यकता औल्याउनुभयो । थरुहट तराई पार्टी नेपालका सभासद गोपाल दहितले मातृभाषामा सूचना पाउने हकलाई समेत मस्यौदाले काटेकाले त्यसको सुनिश्च्ता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । प्रेस जगतले पछाडि परेका वर्गको पक्षमा वकालत गर्न कन्जुस्याई गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा संविधानविद डा. भिमार्जुन आचार्य तथा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारभूत आवश्यकता रहेकाले प्रतिबन्धात्मक प्रावधान शोभनीय नरहेको बताउनुभयो । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रमा सबैले गर्व गर्नुपर्ने विषय भएकाले त्यसमा कन्जुस्याई गर्न नहुने उहाँहरुले तर्क गर्नुभयो ।
वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले प्रेस स्वतन्त्रता विना लोकतन्त्र अपाङ्ग हुने बताउनुभयो । प्रेस स्वतन्त्रता स्वच्छन्दता नभएको प्रष्ट्याउँदै दाहालले पत्रकारले पनि आफ्नो सीमामा बसेर काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सूचना माग्ने, प्राप्त गर्ने र प्रवाह गर्ने व्यवस्था नयाँ संविधानमा हुनुपर्ने उहाँले प्रष्ट्याउनुभयो ।
नेपाल बारका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले समाचार प्रकाशनपूर्व गलत वा झुठो समाचार प्रकाशनको कुरा संविधानलाई थाहा नहुने हुनाले पहिले नै नियन्त्रण गर्ने प्रयास गलत रहेको बताउनुभयो । मस्यौदामा आएको प्रावधानले स्पष्टरुपमा प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको प्रष्ट पार्दै उहाँले त्यसलाई परिमार्जन गरेर जान आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सभासद गरिमा शाह, रामसिंह यादव, अधिवक्ता, रामकृष्ण तिमिल्सिना, प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष वोर्णबहादुर कार्की, दिनमणि पोखरेल, पत्रकार विनोद ढुंगेल, रघु मैनाली, अनिता विन्दु, बलराम थापा, लक्की चौधरी लगायतले प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा सुझाव दिनुभएको थियो । कार्यक्रम फ्रिडम फोरम, आइ.एम.एस., युनेस्को तथा नेपाल पत्रकार महासंघको संयुक्त आयोजनामा भएको थियो ।
प्रतिक्रिया