काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सकार गरेको हदबन्दीभन्दा बढी भएको सम्पत्ति बेचबिखन गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा असुलीको क्रममा सकार गरी दर्ता कायम गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति तीन वर्ष भित्रमा बेचबिखन गर्नु पर्ने र उक्त अवधीभित्र बेचबिखन गर्नुपर्छ । तर, नगरेमा सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र बेचबिखन गर्न पाउने भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘च’को संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि प्रसाद फुयाल, डा.मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदीसमेत भएको पाँचजनाको संवैधानिक इजलासमा २०८२ मंसिर १० गते बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन) समेतले नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ भएको थियो ।
आदेश जारी भएसँगै तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाममा दर्ता भई बेचबिखन हुन नसकेका गैरबैंकिङ सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृति नभए पनि बेचबिखन गर्ने बाटो खुलेको हो ।
लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ ले २०८१ असार २४ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ मा दफा १२ ‘च’ थप गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया