काठमाडौँ, १२ साउन । ‘नेपालको संविधान, २०७२’ को प्रारम्भिक मस्यौदा खुला तथा उदार बजारमुखी अर्थतन्त्रका पक्षमा स्पष्ट हुन नसकेको भन्दै त्यसमा परिमार्जन र सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
मिडिया इन्टरनेसनलले आज यहाँ आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सहभागी पूर्वअर्थमन्त्री तथा उद्योगीले निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन नगरीकन दिगो आर्थिक विकास नहुने भन्दै लगानीको सुनिश्चिता गर्ने संविधान जारी हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको विस्तार हुनुपर्नेमा जोड दिँदै लगानीको वातावरण नहुँदासम्म औद्योगिक उत्पादन नबढ्ने भएकाले त्यस विषयमा संविधान मौन हुन नहुने बताउनुभयो । “सामाजिक न्यायसहितको अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने संविधान आउनुपर्यो” उहाँले भन्नुभयो ।
पूर्व अर्थ तथा परराष्ट्रमन्त्री डा भेषबहादुर थापाले संविधानको पहिलो सस्यौदाले उदारीकरणको अवधारणाविरुद्ध आएको भन्दै देशको अर्थ व्यवस्थालाई दलीय सैद्धान्तिक तगारोमा पार्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले मिलीजुलीरुपमा ल्याइएको संविधान अर्थतन्त्रका पक्षमा स्पष्ट हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो । पूर्व अर्थराज्यमन्त्री हरिखेवा लिम्बूले प्राकृतिक स्रोतसाधनको बाँडफाँडसहितको स्वाधीन अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने संविधान आउनुपर्नेमा जोड दिँदै संविधानले आर्थिक मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो । “तीन खम्बे अर्थतन्त्रको विकल्प छैन” उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका महासचिव कमलेशकुमार अग्रवालले खुला बजार अर्थनीतिका विरुद्धमा ल्याइएको प्रगतिशील कर प्रणालीको सट्टामा प्रतिस्पर्धी कर प्रणालीको प्रावधान राखिनुपर्ने र जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने संविधान आवश्यक भएको बताउनुभयो । नेपाल व्यापार सङ्घका अध्यक्ष कुमार कार्कीले पार्टीको मुद्दाभन्दा पनि जनसरोकारका विषयले विशेष प्राथमिकता पाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । रासस
प्रतिक्रिया