‘क्रिश्चियन धर्मको वकालत गर्ने युरोपेली राजदूतलाई फिर्ता पठाउ’

काठमाडौं, १२ साउन । देशभरीबाट संविधानको सुझाव संकलन गर्दा हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा ब्यापक सुझाव आएकोले केही राजनीतिक दल र तीनका कार्यकर्ता तथा नेतालाई जनताको अभिमतलाई कदर नगर्ने हो भने आफ्नो राजनीतिक भविष्यको खैरेत नरहने बोध भएको छ ।
धर्म निरपेक्षता हटाउन पर्नेमा अधिकांश राजनीतिक नेताहरू सहमतीमा पुग्न थालेका छन् । यसै बेला धर्मनिरपेक्षता गरी ईशाई धर्मलाई प्रसय दिने बाटो खोल्ने शर्तमा पश्चिमाहरूबाट सेवासुविधा लिने गरेका केही नेपाली राजनीतिक नेता र युरोपेली राजदुतहरूलाई भने निद्रा पर्न छाडेको छ ।

यसै सन्दर्भमा युरोपेली राजदुतहरूले धर्मनिरपेक्षतालाई बन्ने संविधानमा सुनिश्चित गर्न सभामुख सुवास नेम्वाङ, प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालालगायत कृष्ण सिटौला, बाबुराम भट्टराई, कृष्ण महराजस्ता उच्चपदस्थ व्यक्ति एवम् नेताहरूलाई भेटेर अनुरोध गरेका छन् । यसरी भेट् गर्ने राजदुतहरूमा नेपालका लागि बेलायती राजदूत एन्ड्यू जेम्स स्पार्क, जर्मनी राजदुत म्याथिअस अलफ्रेड मियर र नर्बेका राजदुत केल टी पिटर्सन छन् ।

यो चलखेलको जानकारी पाएपछि संयुक्त सनातन मोर्चाले यस प्रकारको निकृष्ट कार्यको घोर भर्तसना गरेको छ । मोर्चाको तर्फबाट केन्द्रीय संयोजक डा. मिठाराम विश्वकर्माले सोमवार जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा ‘धर्मनिरपेक्षता नेपाली जनताको चाहना नभएर विदेशीको चाहना तथा ईशाई धर्मलाई प्रसय दिन खेलीएको चाल हो भन्ने कुरा यो चलखेलले पनि पुष्टि गरेको छ’ भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा अगाडि ‘संविधान नेपालको लागि बन्दैछ कि युरोपको लागि ? नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी सुझाब हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा आउँदा पनि धर्मनिरपेक्षताकै वकालत गर्नपर्ने राजनीतिक दलले भोलीका दिनमा कहाँको राजनीति गर्ने हो युरोपको कि नेपालको ? जनताको रायसुझावको कदर हुँदैन भने किन सुझाव सङ्कलनको नाटक गरियो ? नेपाली जनताले उत्तर खोजिरहेका छन्’ प्रश्नको शैलीमा भनिएको छ ।
यसै गरी मोर्चाले परराष्ट्रनीति विपरित भएका यस्ता वैदेशिक चलखेल र गैरराष्ट्रवादी, अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापको घोर भर्तसना गर्दै नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने राजदुतहरूलाई अविलम्ब स्वदेश फिर्ता पठाउन नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । साथै धार्मिक स्वतन्त्रता भनेर नेपाली जनतालाई झुक्याउन खोजिएको प्रति पनि मोर्चाको ध्यानाकर्षण भएको र धार्मिक स्वतन्त्रता पनि धोखा भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सुझाव संकलनको क्रममा नेपाली जनताले दिएको अभिमतको कदर गर्दै नेपाललाई सनातन हिन्दूराष्ट्रकै रूपमा कायम एवम् संस्थागत गर्न अनुरोध गरिएको छ भने कथंकदाचित जनताको अभिमतको कदर नभई संविधान बनाउने कुचेष्टा गरियो भने सो पूर्णतया असंवैधानिक हुने, त्यस्तो संविधान अमान्य हुने, च्यातिने र जलाइने उल्लेख गर्दै जनअनुमोदन हुनसक्ने संविधानमात्रै निर्माणको लागि मोर्चा सबन्धित सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।