काठमाडौं १० साउन । आइतबार बसेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक एजेन्डामा प्रवेशै नगरी स्थगित भएको छ ।
त्यसअघि केन्द्रीय सदस्यहरूले बोल्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा चर्को विवाद भएको समाचार सौर्य दैनिकले छापेको छ ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले ‘बोल्न पाउने कि नपाउने ?’ भन्ने विषयमा विवाद भएपछि बैठक स्थगित भएको थियो ।
लिखित सुझावमा माग गरी ओलीको प्रतिवेदन सिधै पास गराउने योजना भए पनि केन्द्रीय सदस्यहरूको विरोधका कारण त्यो सफल हुन सकेन ।
बल्खुमा बसेको बैठकमा एजेन्डामा नै प्रवेश गरेन । बैठकमा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । केन्द्रीय सदस्यहरूसँग प्रतिवेदनमाथि लिखित सुझाव मागिएको थियो ।
तर, केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रतिवेदनमाथि मौखिक सुझाव दिन पाउनुपर्ने अडान राखेपछि विवाद सुरु भएको थियो । बैठकमा नेतृत्वको आलोचना भयो ।
‘प्रतिवेदनमा बोल्न नदिने भए किन बैठक डाकिएको ? भनेर नेतृत्वसँग प्रश्न उठेका छन्, यसमा नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्छ’, वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य रचना खड्काले भनिन्, ‘यत्तिकैमा बैठक स्थगित गरिएको छ ।’
बैठकमा अध्यक्षले संविधानमा आएका सुझावबारे आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेपछि पास भयो भन्दै बैठक सक्ने तयारी गरेका थिए ।
तर, केन्द्रीय सदस्यहरूको विरोधपछि बैठक स्थगित भएको केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले बताए । अर्को बैठक मंगलबार १२ बजेका लागि तय भएको छ ।
अध्यक्षले प्रतिवेदन पेस गरेपछि केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाक्री, टंक कार्की, यज्ञराज सुनार, खगेन्द्र चुँडालले बोल्न नदिने भए किन बैठक बोलाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
केन्द्रीय सदस्य टंक कार्कीले बैठकमा केन्द्रीय सदस्यलाई बोल्न नदिएर लिखित सुझाव माग्ने हो भने घरबाटै सुझाव दिन सकिन्थ्यो भन्ने बताएका थिए ।
उनले भने, ‘यो औपचारिकताका लागि मात्र किन बोलाउनु ? हामी घरबाटै सुझाव दिने थियौँ त ?’ अर्का केन्द्रीय सदस्य खगेन्द्र चुँडालले ‘बैठकमा बोलाउने अनि बोल्न नदिने यही तरिका हो भने एमाले नेतृत्व सकिने र पार्टी पनि सक्किने भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।
अध्यक्षले मन्तव्य राखेपछि केन्द्रीय सदस्यहरूले बोल्न पाउने कि नपाउने भन्नेमा विवाद लामो समयसम्म चलेको थियो ।
राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको प्रतिवेदनमा बहुसंख्यक जनताले कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री पक्षमा जनमत आएकाले एमाले उत्साही भएको उल्लेख गरिएको छ ।
तर, मन्तव्यका क्रममा ओलीले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री एमालेको एजेन्डा भए पनि कांग्रेस र एमाओवादीले सहमति गरे मात्र हुनसक्ने बताएका थिए ।
आइतबारको बैठक प्रस्तावित संविधान मस्यौदा आएका सुझावको आधारमा पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने, स्थायी कमिटीबाट पारित गरेको पार्टी निययमावली २०७२ र अहिलेसम्म स्थायी कमिटी बैठक तथा पोलिटब्युरो बैठकले गरेका निर्णय पनि अनुमोदन गर्ने एजेन्डा तय गरिएको थियो ।
यता, हालै पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रीमा नियुक्त भएका कृपासुर शेर्पामाथि बैठकमा प्रश्न उठाइएको छ ।
केन्द्रीय सदस्य गौरा प्रसार्इंले नैतिक आचारण नभएका कृपासुरलाई किन मन्त्रीबाट नहटाइएको भन्दै आपत्ति जनाएकी थिइन् ।
उनले मन्त्री शेर्पालाई मन्त्री र पार्टीबाट तुरुन्तै निष्काशन गर्नुपर्ने माग राखिन् ।
प्रतिक्रिया