बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले यसरी लुकायो मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं, ११ साउन । म्यानपावर व्यवसायीहरू फ्रि भिषा, फ्रि टिकटमा कामदार विदेश पठाउन सहमत भएका छन् ।

सरकारले २१ साउनदेखि लागू गरेको फ्रि भिषा, फ्रि टिकटको विरुद्वमा विगत १९ दिनदेखि आन्दोलनरत व्यवसायीहरू सरकारको निर्णय मान्न तयार नदेखिएको सौर्य दैनिकले समाचार छापेको छ ।

आप्नो ३१ बुँदे माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने उदघोष गरे पनि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले जारी गरेको सूचना पनि व्यवसायी फ्रि भिषा, फ्रि टिकटमा कामदार पठाउन तयार भएका हुन् ।

व्यवसायीहरूले सरकारको निर्णय स्विकारेसँगै व्यवसायीको माग पूरा गर्ने जिम्मा गठिन कार्यदलले लिएको छ ।

शुक्रबारसम्म चर्को आन्दोलनमा रहेको व्यवसायीहरू सकारकारले तीन दिन भित्र आन्दोलन स्थगन गरेर कामकारबाही सुचारु गर्न निर्देशन दिएपछि आइतबार रातारात सरकारको निर्णय मान्न तयार भएका हुन् ।

व्यवसायीले यो निर्णय मानेसँगै २१ असारपछि रोजगारीका लागि विदेश जाने कामदार १० हजार रुपैयाँमा सेवा शुल्क सहित अघिकतम १८ हजार रुपैयाँमा जान पाउने भएका छन् ।

व्यवसायी र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबीच भएका चरणबद्व छलफलपछि व्यवसायी फ्रि भिषा, फ्रि टिकटमा कामदार पठाउन सहमत भएका हुन् ।

व्यवसायीहरूले सरकारसमक्ष राखेको ३१ बुँदे मागका विषयमा सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगन भएको आइतबार वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा पत्रकार सम्मेलन गरेर बताइएको छ ।

मलेसिया र ६ खाडीसहित सात देशमा फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमा कामदार पठाउनेलगायतका विषयमा सहमति जुटेको छ ।

तीन महिनाका लागि परिक्षण काल रहेकाले न्यून लागत ९१० हजार० सेवा शुल्कमा कामदार पठाउने शर्तमा उक्त सहमति भएको हो ।

फ्रि भिषा, फ्रि टिकटका लागू गर्न सम्बन्धित देशमा गएर अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ । ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिने छ ।

सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा विभाग, बोर्ड कानुनसहित ६ र म्यानपावर व्यवसायी पाँच जना रहने मन्त्रालयका निमित्त सचिव सूर्य श्रेष्ठले बताए ।

कार्यदलले सात वटै देशमा गएर सम्बन्धित अधिकारीसँग छलफल गर्नेछ, उक्त देशले फ्रि भिषा, फ्रि टिकटमा कामदार लिन सहमति गरेमा निर्णय लागू हुनेछ ।

कार्यदलले तीन महिना भित्र प्रगति विवरण पेस गर्ने बताइएको छ । व्यवसायी र मन्त्रालयबीच भएको सहमतिमा भिएलएन नेपालको आधिकारिकताका विषयमा कार्यदलले मलेसिया सरकारसँग जानकारी लिने र आधिकारिक भनेको खण्डमा लागू गर्ने, अन्यथा लागू गर्न नहुने सहमति भएको छ ।

यस्तै सुरुदेखि नै व्यवसायीले विरोध गर्दै आएको बायोमेस्टिक लागू गर्नका लागि व्यवसायीको ६ मन्त्रालयले पटाएको ६ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले दिएको दुईसहित आठ बुँदा अक्षरस मान्न तयार भएको खण्डमा मात्र लागू गर्ने सहमति भएको महाचिव गुरुङले बताए ।

यो काम पनि उक्त कार्यदलले नै गर्ने भएको छ । आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष विमल ढकालले आन्दोलन केही प्राप्त गरे पनि केही नगुमाएको बताए । व्यवसायीको आन्दोलनमा केही व्यवसायीले असहयोग गरे नि ? भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा ढकालले कुटनीतिक जवाफ दिँदै भने, ‘व्यवसायीको हित चाहने, मर्यादित व्यवस्थित बनाउन चाहनेले सहयोग गरे, नचाहनेले असहयोग गरे, त्यो सक्कि सक्यो ।’

विभागले लुकायो सहमतिको बुँदा

म्यानपावर व्यवसायी र सरकारबीच ३१ बुँदे सहमति भए पनि संघमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ३० बुँदे सहमति पत्र मात्र सञ्चारकर्मीलाई दिइएको छ ।

मन्त्रालयद्वारा जारी सहमति पत्रको तीन नम्बर बुँदामा उल्लेख भएको ‘नक्कली भनी कागजात पेस भएका बाहेकका इजाजतपत्रवाला संस्थाको कारोबारहरूमा कैफियत देखिएमा पछि ठहर भए बमोजिम हुने गरी हाललाई काम कारोबार फुकुवा गर्ने’ भन्ने बाक्यांश नराखी विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।

जारी पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीले मन्त्रालयले ३१ बुँदे सहमति भने पनि संघले किन ३० बँदे मात्र सार्वजनिक गरको भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष ढकालले कुनै पनि जवाफ दिएनन् ।

असार दोस्रो साता अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगले नक्कली कागजात पेस गरेर अन्तिम श्रम स्वीकृति निकालेको भन्दै ४७ वटा म्यानपावरलाई कारबाही गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिएको छ । विभागले उक्त म्यानपावरका विषयमा अध्ययन भइरहेको भने पनि कुनै उपलब्धि भने देखिएको छैन ।

सरकार र व्यवसायीबीच भएको ३१ बँदे सहमतिमा ११ जना वार्ताटोलीका सदस्यले हस्ताक्षर गर्ने भने पनि संघका अध्यक्ष विमल ढकाल र महासचिव रोहन गुरुङले मात्र हस्ताक्षर गरेका छन् ।

अन्य नौ जनाले भने हस्ताक्षर गरेका छैनन् । बाँकी सदस्यले किन सहमति नगरेको भन्ने प्रश्नमा महासचिव गुरुङले भने, हामीलाई थाहा छैन, हस्ताक्षर नगर्नेलाई गएर सोध्नु ।’

वार्ताटोलीका सदस्य तथा प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका संस्थापक अध्यक्ष सरोज पोखरेलले भने, ‘यो आन्दोलन संघको नेतृत्वमा भएको हो, त्यसैले संघका पदाधिकारीले हस्ताक्षर गरे हुन्छ, सदस्यले गर्नु पर्दैन ।’