धनुषामा पाँच युवाको हत्या गरी सुरक्षाकर्मीले नदीको किनारमा यसरी गाँडेका थिए

काठमाडौँ, ८ साउन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले धनुषाका पाँच युवाको बेपत्तापछि हत्या गर्ने दोषीको पहिचान भए पनि सरकारले दोषीलाई अझै कारबाही नगरेको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

धनुषाका सञ्जीवकुमार कर्ण, दुर्गेश लाभ, जितेन्द्र झा, प्रमोदनारायण मण्डल र शैलेन्द्रकुमार यादवको हत्या भएको १२ वर्ष पुग्न लाग्दासम्म दोषीमाथि कारबाही नगर्नुलाई आयोगले दुःखद मानेको आज आयोजका कामु सचिव वेदप्रसाद भट्टराइले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सुरक्षाकर्मीबाट उनीहरुलाई २०६० साल असोज २१ गते पक्राउ गरी हत्या गरिएको थियो । सो घटनाका बारेमा आयोगले अनुसन्धान गरेर दोषीसमेत पहिचान गरी २०६४ साल माघ १५ गते नेपाल सरकारलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरे पनि अझै कारबाही नहुनु दण्डहीनताको पराकाष्ठा भएको आयोगको ठहर छ ।

आयोगको सिफारिसपछि पनि सरकारले घटनासम्बन्धी प्रमाण सङ्कलन गर्नेलगायतका कार्यमा उदासीनता देखाएपछि २०६७ साल भदौ र फागुन महिनामा विशेषज्ञबाट आयोगको सक्रियतामा धनुषाको तल्लो गोदारस्थित कमला नदीको किनाराबाट शवोत्खनन गरी उत्खननबाट प्राप्त अवशेष र प्रमाणहरूको वैज्ञानिक परीक्षणपश्चात् उक्त स्थानमा प्राप्त भएका मानव अवशेष ती युवाको भएको पुष्टि भई उनीहरूको शव २०७१ साल साउन ७ गते आफन्तले बुझेर आफ्नो धर्म परम्पराबमोजिम दाहसंस्कारसमेत भइसकेको छ ।

आयोगले नाम किटान गरी दोषी ठहराएका धनुषाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवतीराज काफ्ले, क्षेत्रीय प्रहरी इकाइ कार्यालय धनुषाका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक डा चूडाबहादुर श्रेष्ठ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक कुवेरसिंह राना र नेपाली सेना धारापानी (भिमान) धुनषा ब्यारेकका तत्कालीन मेजर अनुप अधिकारीलाई अझैसम्म कानुनको दायरामा नल्याइनुले आयोगको सिफारिस र संवैधानिक प्रावधानको खिलाप हुन गएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएको यस घटनामा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यमा सरकारले देखाएको निष्क्रियताले पीडितको न्याय प्राप्तिको अधिकार गम्भीररुपमा कुण्ठित भएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

तथ्य प्राप्त भई दोषीसमेत किटान भइसकेको अवस्थामा कारबाही अगाडि बढाउने कार्यमा हेलचेक्र्याइँ र बेवास्ता गर्ने कर्मचारी तथा पदाधिकारीको नाम नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३२ को उपधारा (२) को खण्ड (ज) बमोजिम मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताका रुपमा अभिलेख गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपूर्व सो घटनाका दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आयोग सरकारलाई आग्रहसमेत गरेको छ । रासस