काठमाडौँ ८ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आव २०७१÷७२ का लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिका अधिकांश लक्ष्य प्राप्त भएको छ ।
वित्तीय विस्तार तथा स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यसहित सार्वजनिक गरिएको नीतिले वार्षिक औसत मुद्रास्फीति आठ प्रतिशत कामय गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यस लक्ष्यमा आवको ११ महिनासम्म ७.२ प्रतिशत कायम भएको र यस्तो दर वर्षको समाप्तिमा ७.५ प्रतिशत कायम हुने जनाइएको छ ।
गत आवमा कम्तीमा आठ महिनाको वस्तु तथा आय धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य लिएकामा ११.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सफल भएको चालु आव २०७२÷७३ का लागि बिहीबार सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदरलाई १६ प्रतिशतको हाराहारीमा कायम राख्ने लक्ष्य लिएकामा खुद वैदेशिक सम्पत्तिको विस्तार उच्च हुँदा लक्षित मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १७.५ प्रतिशत कायम हुने भएको हो । उक्त आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थायित्व वित्तीय विस्तारका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने दुई दर्जनभन्दा बढी निर्देशन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय सारक्षता नीतिको मस्यौदा तयार गर्नुका साथै सहकारी विभाग र डिभिजन सहकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई तालिम उपलब्ध गराएको छ ।
त्यस्तै भारतबाट भित्रिने विप्रेषण प्रणालीमा भएका कठिनाइ कूटनीतिक तथा केन्द्रीय बैंकको तहमा समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र भारतीय रिजर्व बैंकबीचमा संयन्त्र गठन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको बैंकले जनाएको छ । विदेशी वस्तु वा सेवा अनलाइनमार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकले त्यससम्बन्धी कार्य सुरु गरेको छ । मौद्रिक नीतिले वार्षिक दुई हजार अमेरिकी डलरसम्मको अनलाइनमार्फत सेवा तथा वस्तुको खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने तोकेको थियो ।
कृषि, जलविद्युत्, पशुपक्षी एवम् मस्यपालनन व्यवसाय र तोकिएका अन्य उत्पादनशील क्षेत्रको लागि कायम रहेको पुनरकर्जा दर चार प्रतिशतमा कायम गरी रु पाँच अर्ब ९९ करोड प्रवाह गरेको छ । त्यसैगरी कृषि व्यवसायका लागि छ प्रतिशतको ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा जेठ मसान्तसम्ममा रु ४६ करोड ७९ लाखको ३५६ वटा कर्जा स्वीकृत गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले न्यून अधिक तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न नियमित खुला बजार कारोबारअन्तर्गत गत आवमा पटकपटक रिभर्स रिपो जारी गरी रु तीन खर्ब १५ अर्ब ८० करोड अधिक तरलता प्रशोचन गरिएको जनाएको छ । भूकम्पका कारण आर्थिक वर्षको पछिल्ला महिनामा विकास खर्च हुन नसकेकाले वित्तीय नीतिले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त नसकिएपनि राष्ट्र बैंककले मौद्रिक नीतिमार्फत लिएका लक्ष्य पूरा भएको उल्लेख गरेको छ । रासस
प्रतिक्रिया