निजी शिक्षण संस्था खोल्ने अनुमती सदाको लागि बन्द गर्न माग

काठमाडौं, १७ भदौ । विद्यार्थी संगठनहरूले विद्यार्थीमैत्री शिक्षा विधेयक जारी हुनुपर्ने माग राख्दै शिक्षण संस्था खोल्न अनुमति दिनुपर्ने प्रावधान सदाको लागि बन्द गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आज नेविसंघ, अनेरास्ववियु लगायत १७ विद्यार्थी संगठनहरूले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

उनीहरूले कुल वार्षिक बजेटको न्यूनतम् २० प्रतिशत शिक्षामा अनिवार्य विनियोजन गर्न माग पनि माग गरेका छन् । शैक्षिक क्षेत्रमा निजीकरण र व्यापारिकरणले निम्ताएको विकृतिसहितलाई पूर्णरूपले निर्मुल गरि शिक्षालाई व्यावसायिक नभई पूर्णरूपमा सेवामुखी क्षेत्रको रूपमा विकास गरी नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम सबै तहको शिक्षालाई क्रमशः पूर्ण निःशुल्क बनाउँदै लैजान जोडदार माग राखेका छन् ।

यस्तै,अव नयाँ निजी शिक्षण संस्था खोल्न अनुमति दिने प्रावधान सदाको लागि बन्द गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रस्तावित शिक्षा विधेयकको शिक्षक सेवा प्रवेशको उमेरहद र शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थाले विद्यालयमा दक्ष शिक्षक अभावको गम्भीर अवस्था सिर्जना गर्ने र त्यसले सार्वजनिक शिक्षामा थप संकट पैदा हुने भएकोले उक्त प्रस्ताव खारेज गरि निश्चित समयावधिको लागी साविककै १८–४० वर्ष उमेरहद र पुर्ववत शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थालाई कायम गर्न माग राखेका छन् ।

बाल विकासलाई विद्यालय शिक्षा भित्र समावेश गरी त्यहाँ अध्यापन गराउने शिक्षकहरूलाई शिक्षककै रूपमा कायम गर्नुपर्ने लगायत उनीहरूले माग राखेका छन् ।