२९ आश्विन २०८३, बिहिबार

सुशील सरकार ढल्दै, झलनाथलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव

42
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

Sushil-Jhalnath

काठमाडौं, २९ जेठ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला स्वास्थ्य उपचारका लागि करिब दुई महिना अमेरिका बस्नुपर्ने भएपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजी भएको छ ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नो स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै काँग्रेसकै उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई उपप्रधानमन्त्री नियुक्त गरी कार्यबाहक प्रधानमन्त्री दिने तयारीमा छन् । तर, मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो वरियतामा रहेका एमालेका उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम लगायत एमाले नेताहरु त्यसको विपक्षमा छन् ।

रामचन्द्रलाई कार्यबाहक प्रधानमन्त्री बन्न नदिन काँग्रेसकै वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पनि लबिङमा छन् । बरु, एमालेसँग हात बढाएर सुशील सरकारको विकल्प खोज्न उनले अनौपचारिक वार्ता सुरु गरेका छन् । सके आफै प्रधानमन्त्री हुने, नभए एमालेलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सरकारमा जानुपर्ने मनिस्थतिमा देउवा छन् ।

सुशीललाई कार्यबाहक प्रधानमन्त्री बन्न नदिन कोइराला परिवारबाट समेत अवरोध भइरहेको छ । सुशीलकी भतिजी समेत रहेकी काँग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला लगायतले यसको विरोध गरिरहेका छन् ।

सुशीललाई संसदीय दलको नेता बनाउँदा भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै पौडेलले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। त्यसैको गुन तिर्न उनले पौडेललाई कार्यबाहक प्रधानमन्त्री बनाउन खोजेका हुन् ।

कुनै पनि पक्षमा वामदेव गौतमलाई कार्यबाहक प्रधानमन्त्री नदिने पक्षमा रहेका प्रधानमन्त्री कोइरालाले पौडेललाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा पार्टीभित्र आफू निकट नेता र राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग छलफल गरिसकेका छन्। अहिले अनौपचारिक छलफल सुरु गरेपनि यो प्रस्तावलाई पार्टीमा औपचारिक रुपमा प्रवेश गराउने सुशीलको तयारी छ ।

अहिले सरकारमा गौतमबाहेक कांग्रेसकै प्रकाशमान सिंह पनि उपप्रधान र स्थानीय विकासमन्त्री छन्। तर, पौडेल पटकपटक उपप्रधानमन्त्री र सभामुख भएको तथा राजनीतिक हिसाबले पनि गौतमभन्दा वरिष्ठ भएकाले उनलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर कार्यवाहक प्रधानमन्त्री दिन कोइरालालाई सहज हुने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ। सरकारमा कांग्रेसबाट उपप्रधानमन्त्री थप्ने विषयमा पहिला आफ्नो दलभित्र छलफल गरेर एमालेसँग कुराकानी गर्ने उनको तयारी छ।

गणतन्त्रको सबैभन्दा कमजोर सरकार

सरकार गठनदेखि नै किचलोका बीच सुरु भएको काँग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार संचालनका क्रममा पनि व्यवस्थित देखिएको छैन । काँग्रेस र एमालेका मन्त्रीबीच काममा समन्वय हुन सकेको छैन भने एउटाको काममा अर्कोले अवरोध सिर्जना भइरहेको छ । सरकार संचालनमा भइरहेको तिक्ततालाई काँग्रेस र एमालेका नेताहरुले सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यक्त पनि गर्ने गरेका छन् । संयुक्त सरकार भएकाले सोचे अनुरुप काम गर्न नसकेको भन्दै काँग्रेस मन्त्रीहरुले कार्यकर्तालाई चित्त बुझाउने प्रयास गरिरहेका छन् । सरकारले गर्नुपर्ने नियुक्ति, सरुवा र बढुवा समेत अहिलेसम्म हुन सकेका छैनन् । न त जनहितका केही लोकप्रिय कार्यक्रम नै ल्याउन सके । चार महिने अवधिमै उत्कृष्ट मन्त्रीको छवि बनाएका एमाले केन्द्रीय सदस्य गोकर्ण विष्टको टिप्पणीमा यो गणतन्त्रपछिकै कमजोर सरकार हो । पञ्चायती प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दपछि यो सबैभन्दा कमजोर सरकार भएको टिप्पणी छ, विष्टको ।

एमाओवादीका उपाध्यक्ष पोष्टबहादुर बोगटीले यो सरकार अहिलेसम्मकै असक्षम रहेको टिप्पणी गरे । ‘सरकार गतिहीन, निर्णय क्षमताविहीन र अकमर्णयतामा फसेको छ । संक्रमणकालिन परिस्थितिमा जुन जिम्मेवारी र महत्वका साथ सरकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, गर्न नसकेको अनुभुति हुन्छ ।’ बोगटीले दैनिक नेपालसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री व्यक्तिगत रुपमा त्यागी र सरल हुँदाहुँदै पनि निर्णय क्षमता र कामकारबाहीका हिसाबले अप्रभावकारी सरकार बनेको छ ।’

यद्यपि सरकार ढाल्नेतिर एमाओवादीको ध्यान नरहेको पोगटीले बताए । ‘कामप्रति यो सरकारको कामप्रति असन्तुष्ट छौं । तर अहिले सरकार ढालिहाल्नुपर्छ भनेर अभ्यास गरेका छैनौं ।,’ बोगटीले थपे, ‘ सरकार रहने या नरहने भन्ने कुरा आगामी क्रियाकलापमै भरपर्छ ।’

एमाले नेतृत्व भने अब प्रधानमन्त्री नै लामो समय मुलुकमा नहुने भएपछि अहिलेकै टिमबाट सरकार नचल्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । काँग्रेसका शेरबहादुर देउवा लगायतले पनि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र उनी निकटका नेताहरुसँग अनौपचारिक छलफल सुरु गरेका छन् ।

यो सरकार ढले पनि काँग्रेस र एमालेकै साझेदारीमा सरकार बनाउनुपर्ने एमाले नेताहरुको भनाइ छ । ‘कम्तीमा संविधान नबनेसम्म काँग्रेस र एमालेको साझेदारीमै सरकार बनाउनुपर्छ, नत्र संविधानमा बाधा पर्न सक्छ ।’ एक नेताले भने ।

प्रधानमन्त्री बन्न झलनाथलाई केपीको प्रस्ताव

एमाले महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा सरकारको नेतृत्वका विषयमा समेत चर्चा सुरु भएपछि एमालेभित्र पनि नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजी भएको छ । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले आफू निकटका प्रभावशाली नेताहरुलाई बोलाएर अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छन् । पार्टीका नेता र कार्यकर्ता माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीबीच विभाजित भइरहँदा तटस्थ देखिएका खनाललाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा हेरिएको छ ।

यसै विषयलाई लिएर झलनाथ र केपी पक्षीय नेताहरुबीच गोप्य छलफल भइरहेका छन् । झलनाथलाई प्रधानमन्त्री बनाएर अध्यक्षमा ओलीलाई सघाउन ओली पक्षीय नेताहरुले खनाललाई सन्देश पठाएका छन् । खनाल भने ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफै अध्यक्षमा दोहोरिने दाउमा छन् । तर, त्यसमा ओली पक्ष त्यति सकारात्मक देखिएन ।

‘उहाँहरु (ओली पक्ष) को जोड प्रधानमन्त्रीमा भन्दा अध्यक्षमै देखियो, ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने शर्तमा खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन ओलीजी तयार हुनुहुन्छ ।’– खनाल पक्षीय एक नेताले दैनिक नेपालसँग भने ।

महाधिवेशन मुखैमा आएपनि अहिलेसम्म मुख नखोलेका र कुनै पनि गुटका भेलामा नलागेका खनालले अन्तिम समयमा आफूलाई समर्थन गर्ने ओली पक्षको आशा छ । तर, खनाल पक्षका अधिकांश नेता माधव नेपालको टिममा पुगेकाले खनाल आफूसँगै रहने विश्वास नेपाल पक्षको छ ।

महाधिवेशनसँगै प्रधानमन्त्रीको विषय सौदाबाजीको विषय बने एमालेभित्रको समीकरण फेरि बदलिने सम्भावना देखिएको एक नेताले बताए ।

कोइरालाको स्वास्थ्य स्थिति ‘जटिल’

कोइरालालाई यसै पनि जिब्रोको क्यान्सरका रोगी हुन् । यसैले उनी हरेक बर्ष चेकअपका लागि अमेरिका जाने गर्छन् । जिब्रोको क्यान्सरको फलोअप चेक गराउनलाई मात्र पनि उनलाई त्यहाँ दुई साता लाग्नेछ । कोइरालाका निजी चिकित्सक समेत रहेका शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका वरिष्ठ चिकित्सक डा करवीर नाथ योगीको समूहले कोइरालाको फोक्सोमा दाग भेटिएको पुष्टि गरिसकेका छन् । फोक्सोमा देखिएको दाग क्यान्सर भए उनको स्वास्थ्य अवस्था थप जटिल बन्ने मात्र होइन, उपचारका लागि कम्तीमा दुई महिना अमेरिका बस्नुपर्नेछ ।

अमेरिका जानुअघि सुशीलका चार काम

असार ७ गते अमेरिका उड्ने तयारीमा रहेका सुशील कोइरालाले त्यसअघि नै संविधानसभामा मन्त्रिपरिषदबाट मनोनित २६ सदस्यहरुको मनोनयन गर्ने र त्यसको लागि बिहीबारबाट छलफल सुरु गर्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिने, उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई कार्यबाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिने र पौडेललाई नै बरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री बनाएर आफू अमेरिका जाँदा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने रहेको छ । आफ्नो चार योजनाको विषयमा प्रधानमन्त्रीले उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह, कानुन मन्त्री नरहरि आचार्य र बनमन्त्री महेश आचार्यसँग छलफल गरेको बताइएको छ ।