मन्त्रालयको सहजीकरणपछि बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहको समस्या समाधानोन्मुख

काठमाडौं, २७ साउन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहजीकरण पश्चात बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहको समस्या समाधानोन्मुख भएको छ । मन्त्रालयले निर्धारित समयमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पारित नगर्ने स्थानीय तहको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा टोली परिचालन गरेको थियो ।

मन्त्री भगवती न्यौपानेको निर्देशनमा मन्त्रालयले समयमै बजेट तथा कार्यक्रम पारित गराई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेका स्थानीय तहहरुका समस्याका सम्बन्धमा छलफल गरी समाधानका लागि सहजीकरण गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा तीनवटा विशेष टोली परिचालन गरेको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुली, रुद्रसिंह तामाङ र प्रकाश दाहालको नेतृत्वमा गएको छुट्टाछुट्टै टोलीले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पारित नगर्ने स्थानीय तहमा गई समस्या समाधानका लागि छलफल गरेको थियो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव पराजुलीले मन्त्रालयको सहजीकरण पश्चात स्थानीय तहमा लामो समयदेिख अवरुद्ध भएको कार्यपालिका बैठक सूचारु भएको र कतिपय सथनीय तहले बजेट र कार्यक्रम पारित गरेको बताए । पराजुलीले भने, ‘आफ्नो आन्तरिक समस्या समाधानको लागि मन्त्रालयले समन्वय गर्नुपर्दा कमजोरी स्वीकार गरी आयन्दा दिनमा यस्तो समस्या आउन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।’

टोलीले समयमा बजेट र कार्यक्रम पारित गर्न नसक्नुमा जनप्रतिनिधिहरुमा आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारप्रति सचेत नहुनु, जनप्रतिनिधिहरु बीच बजेट भागबन्डा तथा वडालाई सिलिङ तोक्ने प्रवृत्ति हुनु तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बारम्बार सरुवा तथा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोक्ने प्रवृत्ति मुख्य समस्या रहेको पहिचान गरेको छ । स्थानीय तहमा बजेट तथा कार्यक्रमसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि र आगामी दिनमा यस्तो समस्या आउन नदिन विभिन्न सुझावहरु दिएको छ । जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासदेखि बजेट र नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कानुनको बारेमा अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको सहसचिव तामाङले बताए ।

त्यस्तै, स्थानीय तहमा देखिने समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयमा छुट्टै एक्सन रुप बनाउनुपर्ने तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई निश्चित अवधिसम्म सरुवा गर्न नहुने, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको सहसचिव दाहालले बताए । निर्धारित समयमा बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहको वित्तीय समानीकरणको अनुदान कटौती गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिइएको सहसचिव दाहालले बताए ।

सहसचिव दाहाल नेतृत्वको टोलीले पहिलो चरणमा मधेश प्रदेशका जिल्लाहरु मध्ये बाराको निजगढ र सिम्रौनगढ नगरपालिका, रौतहटको माधवनारयण नगरपालिका र यामुनामाई गाउँपालिका तथा सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिकामा सहजीकरणसम्बन्धी छलफल गरेको थियो ।

त्यस्तै, सहसचिव पराजुली नेतृत्वको टोलीले बाराको महागढीमाई नगरपालिका, रौतहटको देवाही गोनाही गाउँपालिका, मौलापुर नगरपालिका, फतुवा विजयपुर गाउँपालिका तथा सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकामा सहजीकरण गरेको थियो ।

त्यसैगरी, तामाङ नेतृत्वको टोलीले बाराको सुवर्ण गाउँपालिका तथा पर्साको पकहाँ मैनपुर गाउँपालिका, धोविनी गाउँपालिका र जिराभवानी गाउँपालिकामा सहजीकरण गरेको थियो । सहजीकरण टोलीमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी प्रतिनिधि थिए । टोली साउन २१ गतेबाट समस्या भएका स्थानीय तहमा परिचालित भएको थियो ।

संघीय व्यवस्थामा स्थानीय तहको सशक्तीकरणको मूल आधारको रुपमा आर्थिक स्वायत्तता र वित्तीय अनुशासन रहेको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री न्यौपानेले नेपालको संविधानले धारा ५९ मा आर्थिक अधिकारको प्रयोग र धारा ६० मा राजस्व स्रोतको बाँडफाँटको अधिकार सुनिश्चित गरी स्थानीय तहलाई आर्थिक स्वायत्तता प्रदान गरेको बताइन् । उल्लिखित अधिकारको विधिसम्मत प्रयोग गर्दै स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नेपालको संविधानको धारा २३० मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान गाउँ सभा वा नगर सभामा पेश गरी पारित गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ ले कार्यपालिकाबाट स्वीकृत बजेट असार १० गतेभित्र सभा समक्ष पेश गर्नुपर्ने र बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरी सक्नु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय तहमा सुशासनको प्रवद्र्धन र सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्न र संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था बमोजिम समयमै बजेट पारित गरी कार्यान्वयन गर्नु अनिवार्य हुन्छ । तर, केही उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले हालसम्म पनि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सभाबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका थिएनन् ।

मन्त्रालयले त्यस्ता स्थानीय तहहरुमा स्थलगत रुपमा छलफलमार्फत समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्दै सभाबाट यथाशीघ्र बजेट तथा कार्यकम पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने वातावरण निर्माणका लागि पहल गर्न मन्त्री न्यौपानेको विशेष निर्देशनमा मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा तीन वटा टोली परिचालन भएको थियो ।