काठमाडौँ, ३ साउन । श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू भएको करिब २१ वर्ष हुँदासमेत कार्यान्वयन नहुनु विडम्बना भएको एक कार्यक्रमका वक्ताले बताएका छन् ।
नेपाल पत्रकार तथा लेखक समाजद्वारा यहाँ आज आयोजित ‘राष्ट्रियता र सङ्घीयतामा सञ्चार क्षेत्रको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा सरोकार राख्ने वक्ताले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा कतिपय सञ्चार गृहले बिनानियुक्तिपत्र र बिनातलब श्रमजीवी पत्रकारलाई काम लगाउने गरेको बताउनुभयो ।
सञ्चार गृहहरूले ऐन कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पनि ६÷७ महिनासम्म श्रमजीवी पत्रकारलाई तलबसमेत नदिएको उहाँहरुको भनाइ थियो ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले पछिल्लो पटक पत्रकारिता क्षेत्र नाफामूलक बन्दै गएको हुँदा सञ्चार माध्यममा गरिएको लगानी पारदर्शी हुनुपर्छ भन्नुभयो । ठूला पत्रपत्रिका नाफामूलक बन्दै जाँदा साना लगानीका पत्रपत्रिका बन्द हुँदै गएको उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाल बौद्धिक मञ्चका अध्यक्ष डा केवी रोकायाले नेपालका कतिपय सञ्चार माध्यमले स्वतन्त्र, अनुसन्धानमूलक, सत्यतथ्यमा आधारित भएरभन्दा पनि अन्दाजको भरमा पत्रकारिता गर्ने गरेको बताउनुभयो ।
प्रा डा सुरेन्द्र केसीले राष्ट्रियता बलियो बनाउन सबैभन्दा पहिले मुलुकलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउनुपर्छ भन्नुभयो ।
वरिष्ठ पत्रकारद्वय प्रेम कैदी र रामचन्द्र हुँमागाईंले पत्रकारिता ‘प्रचारकारिता’ र ‘पार्टीकारिता’ बन्दै गएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
नेपाल पत्रकार तथा लेखक समाजका अध्यक्ष गोरखबहादुर विसीले आमसञ्चार माध्यमले राष्ट्रिय एकता र जनताको सुशासनसँग जोडिएको विषयवस्तुलाई गम्भीरता साथ उठाउनुपर्छ भन्नुभयो । रासस
प्रतिक्रिया