काठमाडौं, ३१ असार । आर्थिक लाभ लिने गरी एनजीओरआईएनजीओ र विभिन्न परियोजनामा काम गर्ने निजामती कारबाहीमा पर्ने भएका छन् ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ को चौथो संशोधनमा एनजीओरआईएनजीओमा परामर्शदाता, विशेषज्ञ वा अन्य कुनै पनि हैसियतले काम गर्ने निजामती कर्मचारीलाई कारबाहीको व्यवस्था गरिएको हो ।
यो ऐन हालै संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।
‘कोट र टोपी कार्यालयमा छाडेर दिनभरि एनजीओरआईएनजीओ धाउने कर्मचारी हामीले देखिरहेका छौंं,’ सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले बुधबार सञ्चारकर्मीमाझ भने, ‘त्यस्ता गतिविधि रोक्न ऐन संशोधन गरिएको हो ।’
यदि कुनै कर्मचारीले कन्सल्ट्यान्सी गरी आर्थिक लाभ लिइरहेको पाइए दुईदेखि पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्नेदेखि दुईदेखि पाँच ग्रेड तलब वृद्धि रोक्ने गरी विभागीय कारबाही गरिने व्यवस्था संशोधित ऐनमा छ ।
मन्त्री पण्डितले आर्थिक लाभ लिने गरी निजामती कर्मचारीले कुनै कलेज, शिक्षालय वा स्कुलमा पढाउन पनि नपाउने बताएको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
‘आफू कार्यरत कार्यालयप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले यस्तो प्रावधान राखिएको हो,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया