काठमाडौं, ३० असार । विभिन्न देशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (डिभी, पिआर र ग्रिनकार्ड) लिएका निजामती कर्मचारीलाई ६० दिनभित्र जागिर वा डिभी, पिआर रोज्न सरकारले समय दिएको छ ।
डिभी, पिआर र ग्रिनकार्ड लिने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्नेसहितको निजामती सेवा ऐन मंगलबारदेखि कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारले डिभी–पिआरवाला कर्मचारीलाई डिभी, पिआर वा जागिर रोज्न ६० दिनको समय दिएको हो ।
शुक्रबार संसद्बाट पारित निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधन विधेयकलाई मंगलबार राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि सो कानुन कार्यान्वयनमा आएको हो ।
ऐनको चौथो संशोधन मंगलबार नै राजपत्रमा प्रकाशित भएको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।
डिभी–पिआर लिएका कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने गरी निजामती सेवा ऐनमा संशोधन भएकाले अब कारबाही थालिने सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले बताए ।
‘अब हामी सूचना निकालेर ६० दिनको समय दिन्छौँ,’ सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले भने, ‘त्यस अवधिमा पनि अटेर गर्नेहरू स्वतस् बर्खास्तीमा पर्नेछन् ।
’
कर्मचारीले डिभी–पिआर नत्यागे स्वतस् बर्खास्त हुनुपर्ने भएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार डिभी र पिआर लिएका कर्मचारीको संख्या एक हजार दुई सयदेखि एक हजार पाँच सयसम्म रहेको छ ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले विदेशको आवासीय अनुमतिपत्र लिएर सरकारी जागिर खानेले देश र जनताको उचित सेवा गर्न नसक्ने भन्दै त्यस्ता कर्मचारी कारबाहीको भागीदार बन्ने बताए ।
प्रतिक्रिया