कुन अर्थमन्त्रीको बजेट कस्तो ?, सुवर्णशमशेरदेखि शंकरप्रसाद कोइरालासम्मका बजेट

नेपालको बजेट इतिहासमा पहिलो बजेट ल्याउने सुवर्णशमशेर राणा हुन् । राणाशासनको अन्त्यपछि गठन भएको सरकारका अर्थमन्त्री राणाले २००८ सालका लागि बजेट ल्याएका थिए । राणाशासनकालमा मुलुकको आम्दानी–खर्चको विषय जनतालाई थाहा हुँदैनथ्यो । प्रजातन्त्रको स्थापनापछि पहिलोपटक मुलुकको आम्दानी के–कति हुन्छ, केमा खर्च हुन्छ, यसको सार्वजनिक गरिएको थियो । २००८ मा सरकारको सामान्य आम्दानी तीन करोड पाँच लाख १६ हजार अनुमान गरिएको थियो । खर्च भने पाँच करोड ६९ लाख १५ हजार हुने अनुमान गरिएको थियो । जनताको जीवनस्तर उठाउनु र जनताको सांस्कृतिक तथा सामाजिक जीवन उकास्नु बजेटको उद्देश्य थियो । सरकारले मिश्रित आर्थिक प्रणाली अपनाउने नीति लिएको थियो । निजी उद्योग र व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि सरकारले तय गरेको थियो ।

देवेन्द्रराज पाण्डे

०४६ सालको जनआन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले २९ असार ०४७ मा आर्थिक वर्ष ०४७/४८ को बजेट ल्यायो । त्यतिवेला अर्थमन्त्री थिए डा. देवेन्द्रराज पाण्डे । पाण्डेले ल्याएको बजेटको आकार १९ अर्ब ७९ करोड १७ लाख थियो । ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि ल्याइएको बजेटले संविधान निर्माण, आम चुनाव र जन–अनुमोदित प्रजातान्त्रिक सरकारको चयन गर्ने काममा आर्थिक क्षेत्रबाट सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको थियो ।
बजेटले विकास कार्यक्रमलाई यथार्थवादी, उत्पादनशील र विपन्न समुदायले प्रत्यक्ष लाभ हासिल गर्न सक्ने गरी विद्यमान विसंगतिलाई सच्याउने, निजी क्षेत्रको भूमिका र सरकारले प्रदान गर्ने सहुलियतलाई बढी विवेकशील बनाउने, सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको कठिन भार कम गर्ने र विगतदेखि सँगालिएका सरकारी वित्तीय दायित्वहरूको छिनोफानोको क्रम सुरु गरी भावी सरकारलाई बढी सुविधाजनक स्थिति हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

भरतमोहन अधिकारी

०५१ मा बनेको एमाले सरकारमा अर्थमन्त्री बने भरतमोहन अधिकारी । अधिकारीले ११ पुस ०५१ मा आर्थिक वर्ष ०५१/५२ को बाँकी ६ महिनाका लागि बजेट ल्याए । अघिल्लो ६ महिनाको खर्चसहित बाँकी अवधिका लागि ४२ अर्ब ६९ करोड ६ लाख ११ हजार बजेट विनियोजन गरियो ।
सरकारी लगानीबाट सञ्चालन हुने विकास कार्यक्रमको केन्द्रबिन्दु गाउँलाई बनाउने नीतिअनुसार बजेटमार्फत सरकारले ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ भन्ने नाराका साथ ग्रामीण विकास अभियान सुरु गरियो । पहिलोपटक गाविसलाई तीन लाख सोझै पठाउने व्यवस्था गरियो । सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत ७५ वर्ष उमेर पूरा गरेकाका लागि मासिक रूपमा सय रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

अधिकारीले आव ०५२/५३ का लागि ल्याएको बजेट चर्चित भयो । सरकारी विद्यालयमा नौ कक्षासम्म नि:शुल्क गर्ने, निर्वाचन क्षेत्र विकासलाई योजना सञ्चालन गर्न सांसदलाई दुई लाख ५० हजार रुपैयाँलगायतका कार्यक्रम थप भयो । यो आवका लागि ५२ अर्ब ८९ करोड ४५ लाख रकम विनियोजन गरिएको थियो ।
२०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले हटाएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पुनर्बहाली भएपछि एमाले पुन: सरकारमा सहभागी भयो । अधिकारी फेरि अर्थमन्त्री बने । उनले आव ०६१/६२ का लागि एक खर्ब ११ अर्ब ६८ करोड ९९ लाखको बजेट पेस गरे ।
अधिकारीले आव ०६८/६९ को बजेट पनि पेस गर्ने अवसर पाए । पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यसहित तीन खर्ब ८४ अर्ब ९० करोडको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । संसद्मा प्रस्तुत हुनुअघि नै बजेट सार्वजनिक भएपछि अधिकारीले माफी नै माग्नुपरेको थियो ।

रवीन्द्रनाथ शर्मा

राप्रपा नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वमा राप्रपा, एमाले र नेपाल सद्भावनाको गठबन्धन सरकार बनेपछि अर्थमन्त्री बने रवीन्द्रनाथ शर्मा । उनले २६ असार ०५४ मा ०५४/५५को बजेट पेस गरे । बजेटको आकार ६२ अर्ब दुई करोड २२ लाख ९४ हजार थियो । बजेटमा साधारणतर्फ २७ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख ४६ हजार र विकासतर्फ ३४ अर्ब तीन करोड ८८ लाख ४८ हजार विनियोजन गरिएको थियो ।

सुरेन्द्र पाण्डे

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारपछि एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको कांग्रेससहितको सरकार बन्यो । नेपाल नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आव ०६६/६७ को बजेट ल्याए । एकीकृत माओवादीले माधव नेपाल सरकारको राजीनामा माग्दै लगातार संसद् बहिष्कार गरेका कारण बजेटमाथि संसद्मा छलफल हुन सकेन र त्यसै पारित भयो । बजेटमा साढे पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको थियो ।
बजेटमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको वितरण, विपन्न परिवारलाई राज्यसुविधा परिचयपत्र वितरण, मासिक दुई सयको बाल संरक्षण अनुदान, दलितसँगको अन्तरजातीय विवाहमा एक लाख र विधवा विवाहमा ५० हजार प्रोत्साहन अनुदान, जमिनको वर्गीकरण, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लगाउनेलगायत कार्यक्रम थिए । पाण्डेले दुई खर्ब ८५ अर्ब ३३ करोडको बजेट ल्याएका थिए ।
पाण्डेले आव ०६७/६८ को बजेट पेस गर्ने मौका पनि पाए । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिइसकेको र नयाँ सरकार नबनिसकेको अवस्थामा पाण्डेले बजेट पेस गरे । सुरुमा सरकारी खर्च चलाउन मात्रै बजेट पेस गरिएको थियो । तर, नयाँ सरकार गठन हुन नसकेपछि ३ मंसिरमा बजेट पेस गर्न संसद् गएका पाण्डेको एकीकृत माओवादीका सभासद्ले खोसे र च्यातिदिए । दिनभरि बजेटका विषयमा दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि मध्यरातमा बजेट पेस गर्न पाण्डे संसद्मा गएका थिए । तर, एमाओवादीको अवरोधपछि संसद्को अधिवेशन तत्काल अन्त्य गर्दै ४ मंसिरमा अध्यादेशमार्फत बजेट जारी गरियो ।
पाण्डेले महिलामाथि दाइजोका निहुँमा, बोक्सीका आरोपमा हुने हिंसा र बलात्कारका घटनामा कानुनी कारबाही गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च पीडितका तर्फबाट राज्यले व्यहोर्ने, मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिण कोरिडोरमा १० ठूला सहर निर्माण गर्ने, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक करोडको पूर्वाधार निर्माण गर्नेलगायतका कार्यक्रम ल्याएका थिए । ४.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित तीन खर्ब ३७ अर्ब ९० करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

मधुकरशमशेर राणा

१९ माघ ०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिएपछि अर्थमन्त्री बनेका राणाले ०६२/६३ को बजेट ल्याएका थिए । शान्तिबहालीका लागि लगानी गर्ने, आर्थिक क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित गर्न मार्ग प्रशस्त गर्ने र अति गरिब एवं पिछडिएका वर्गको आर्थिक, मानवीय र सामाजिक परिसूचकमा सुधार ल्याउने बजेटका उद्देश्य थिए । बजेट एक खर्ब २६ अर्ब ८८ करोड ५१ लाखको थियो । कुल बजेटमध्ये ७४ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख ८९ हजार साधारण खर्च र ५२ अर्ब चार करोड चार लाख ११ हजार विकास खर्चका लागि विनियोजन गरिएको थियो ।

यादवप्रसाद पन्त

पञ्चायतकालको उत्तराद्र्धमा अर्थमन्त्री बनेका डा. यादवप्रसाद पन्तले २३ असार ०३८ मा आर्थिक वर्ष ०३८/३९ को बजेट पेस गरेका थिए । उनले साधारणतर्फ एक अर्ब ७७ करोड ९४ लाख र विकासतर्फ पाँच अर्ब ३३ करोड ३७ लाख गरी सात अर्ब ११ करोड ३१ लाख रुपैयाँको बजेट पेस गरेका थिए । पन्तले २५ असार ०३९ मा ०३९/४० को बजेट पनि
ल्याएका थिए ।

डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी

हाल राप्रपाका नेता रहेका प्रकाशचन्द्र लोहनीले अर्थमन्त्रीका हैसियतले ०४१ असार २६ गते आर्थिक वर्ष ०४१/४२ को बजेट पेस गरेका थिए । उनले साधारणतर्फ तीन अर्ब सात करोड ९२ लाख र विकासतर्फ ६ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरी बजेट पेस गरेका थिए ।
राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि ०६० सालमा दोस्रोपटक अर्थमन्त्री बनेका लोहनीले आव ०६०/६१ को बजेट पनि पेस गरेका थिए । बजेटमा १० वटा कार्यनीतिक लक्ष्य निर्धारण गरी साधारणतर्फ ६० अर्ब ५५ करोड ५० लाख र विकासतर्फ ४१ अर्ब ८४ करोड ५० लाख गरी जम्मा एक खर्ब दुई अर्ब ४० करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

भरतबहादुर प्रधान

पञ्चायतकालका अर्थराज्यमन्त्री भरतबहादुर प्रधानले २६ असार ०४३ मा आर्थिक वर्ष ०४३/४४ को बजेट ल्याएका थिए । उक्त बजेटमा साधारणतर्फ चार अर्ब ३० करोड ७१ लाख छुट्याइएको थियो भने विकास खर्चका लागि आठ अर्ब ७४ करोड ५५ लाख विनियोजन गरिएको थियो । प्रधानले नै आव ०४४/४५ का लागि साधारणतर्फ चार अर्ब ९६ करोड १७ लाख र विकासतर्फ १० अर्ब २२ करोड ६० लाख गरी १५ अर्ब १८ करोड ७७ लाखको बजेट पेस गरेका थिए ।
आव ०४५/४६ को बजेट पेस गर्दा प्रधान अर्थमन्त्री भएका थिए । उनले यो आवमा साधारणतर्फ रू. ६ अर्ब १५ करोड २१ लाख र विकासतर्फ १३ अर्ब ३६ करोड ८१ लाख गरी १९ अर्ब ५२ करोड दुई लाखको बजेट पेस गरे । प्रधानले आव ०४६/४७ का लागि पेस गरेको बजेट पञ्चायतकालको अन्तिम बजेट थियो । साधारण खर्चतर्फ ६ अर्ब ६५ करोड १२ लाख र विकासतर्फ १३ अर्ब ५९ करोड आठ लाख गरी २० अर्ब २४ करोड २० लाखको बजेट ल्याएका थिए ।

महेश आचार्य

०४७ कातिकमा भएको आम चुनावबाट नेपाली कांग्रेसले संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत ल्यायो । कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा निर्वाचित सरकार गठन भयो । अर्थराज्यमन्त्री थिए महेश आचार्य । आचार्यले २७ असार ०४८ मा आव ०४८/४९ बजेट पेस गरे । जनआन्दोलनपछि पहिलो निर्वाचित सरकार भएकाले बजेटलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको थियो । बजेटले देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवेश समेट्ने प्रजातान्त्रिक समाजवादको आर्थिक संरचना मिश्रित अर्थ–व्यवस्था अँगाल्ने घोषणा गर्दै साधनको कुशलता बढाई उत्पादन वृद्धि गर्न बजारमुखी र प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रको प्रमुख भूमिकामा अगाडि सार्‍यो ।
बजेटको आकार २६ अर्ब ६४ करोड नौ लाख थियो । जसमध्ये साधारणतर्फ नौ अर्ब ७४ करोड ५८ लाख र विकासतर्फ १६ अर्ब ८९ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको थियो ।

आचार्यले नै २६ असार ०४९ मा आव ०४९/५० का लागि कुल ३३ अर्ब ५९ करोड ५२ लाखको बजेट पेस गरे । बजेटमा साधारणतर्फ ११ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख र विकासतर्फ २१ अर्ब ५९ करोड ५३ लाख छुट्याइएको थियो । त्यसैगरी उनले २७ असार ०५० मा आर्थिक वर्ष ०५०/५१ का लागि ३५ अर्ब एक करोड ३९ लाख ७८ हजारको बजेट ल्याए । आर्थिक उदारीकरणलाई निरन्तरता दिँदै पूर्णतातर्फ लैजान उद्योग वाणिज्य तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरिँदै आएको सुधार कार्यलाई अरू तीव्र गर्दै आगामी वर्ष कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ उदार नीतिलाई अवलम्बन गर्ने उद्देश्य तय गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसद्को विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेपछि सरकारले आव ०५१/५२ का लागि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्यायो । यस आर्थिक वर्षमा दुईपटक बजेट ल्याइएको थियो ।

०५६ मा भएको आमचुनावपछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वको सरकारमा आचार्य अर्थमन्त्री बने । अर्थमन्त्रीको हैसियतले उनले आव ०५६/५७ का लागि गरिबसँग विश्वेश्वर, गणेशमान सिंह शान्ति अभियान, गरिब निवारण कोष स्थापनालगायतका कार्यक्रमसहित कुल ७७ अर्ब २३ करोड ८२ लाख २६ हजारको बजेट ल्याए । उनले आव ०५७/५८ का लागि ल्याएको बजेटको आकार ९१ अर्ब ६२ करोड १३ लाख ३५ हजार पुग्यो ।

रामशरण महत

एमालेको अल्पमत सरकारले संसद् विघटन गरी चुनाव गराउन गरेको घोषणालाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएपछि कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार गठन भयो । गठबन्धनमा कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टी थिए । अर्थमन्त्री भए, कांग्रेस नेता रामशरण महत । उनले एमाले नेता भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै २९ असोज ०५२ मा आव ०५२/५३ को बजेट पेस गरे ।
कांग्रेसको एकमना सरकारमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष रहँदा नेपालमा आर्थिक उदारीकरण भित्र्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका महतले त्यही नीतिलाई रणनीतिका रूपमा अगाडि बढाए । उनले एमाले सरकारले ल्याएको आकारलाई घटाई ५१ अर्ब ६४ करोड ७८ लाख पाँच हजारको बजेट ल्याएका थिए । नेपालको इतिहासमा बजेटको आकार घटाइएको पहिलोपटक हो । यही आवबाट उनले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पनि लागू गरेका थिए ।
महतले आव ०५३/५४ का लागि २६ असार ०५३ मा ५७ अर्ब ५६ करोड ५६ लाख १५ हजार विनियोजन गरे । त्यसैगरी उनले आव ०५५/५६ का लागि साधारणतर्फ ३१

अर्ब ९५ करोड २२ लाख र विकासतर्फ ३७ अर्ब ७४ करोड ११ लाख गरी कुल ६९ अर्ब ६९ करोड ३३ लाख बजेट विनियोजन गरे । महतले आव ०५८/५९ का लागि ९९ अर्ब ७९ करोड २२ लाख १९ हजारको बजेट पेस गरे ।
महत पनि पटक–पटक अर्थमन्त्री बन्न सफल नेता हुन् । दोस्रो जनआन्दोलनको

बलमा प्रतिनिधिसभामा पुनस्र्थापित भएपछि अर्थमन्त्री बनेका महतले २८ असार ०६३ मा आव ०६३/६४ को बजेट पेस गरे । संविधानसभा चुनावलाई केन्द्रमा राखेर तय गरिएको बजेट आकार एक खर्ब ४३ अर्ब ९१ करोड २३ लाखको थियो । साधारणतर्फ ७९ अर्ब ६३ करोड ५३ लाख ४२ हजार र विकासतर्फ ६४ अर्ब २७ करोड ६९ लाख ५८ हजार विनियोजन गरिएको थियो । महतले पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्यसहित १० वर्षमा नेपालले हासिल गर्ने सामाजिक–आर्थिक विकासका लक्ष्यसहितको साझा अवधारणा प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धा जनाएका थिए । गाविसलाई दिइँदै आएको पाँच लाख अनुदानलाई १० लाख पुर्‍याइयो ।
त्यसैगरी महतले आव ०६४/६५ का लागि एक खर्ब ६८ अर्ब ९९ करोड ५६ लाखको बजेट पेस गरे । बजेटमा संविधानसभाको चुनाव र यसको सुरक्षाका लागि तीन अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

महतले संविधानसभाको दोस्रो चुनावपछि गठन भएको कांग्रेस, एमालेलगायतका दलको गठबन्धन सरकारमा फेरि अर्थमन्त्री बन्ने मौका पाए । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित २९ असार ०७१ मा ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोडको आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को बजेट पेस गरे । यो बजेटमा महतले सन् १९९० को दशकमा सुरु गरिएका उद्योग, वाणिज्य, ऊर्जा, बंैकिङ र वित्तीयसम्बन्धी नीति–नियमको परिमार्जन गरी दोस्रो चरणको सुधार कार्यक्रम घोषणा गरे ।

डा. बाबुराम भट्टराई

संविधानसभाको चुनावपछि तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारले आव ०६५/६६ को बजेट ल्यायो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री थिए, डा. बाबुराम भट्टराई । सामन्तवादका सबै रूप र अवशेषहरूको अन्त्य गर्दै समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको निर्माण गर्नु बजेटको मुख्य वैचारिक सोच थियो । संक्रमणकालीन अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको समन्वयकारी भूमिकालाई महत्त्व दिँदै सरकारले निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने नीति तय गरियो । निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र संक्रमणकालीन अर्थतन्त्रका दुई खुट्टा हुनेछन् र दुवै खुट्टाको सन्तुलन मिलाएर हिँड्ने नीति अनुसरण गरियो ।

‘कछुवा गति’को आर्थिक वृद्धिदरलाई तीव्रता दिएर आगामी तीन वर्षमा दुई अंकको वृद्धिदर हासिल गर्ने आधार तयार गर्न ‘सर्पझैँ घस्रने नीतिको सट्टा भ्यागुतोझैँ उफ्रने’ नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा अर्थमन्त्री भट्टराईले गरे । आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिनापछि ३ असोज ०६५ मा भट्टराईले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अपेक्षासहित बजेट प्रस्तुत गरे । उनले नयाँ नेपालको निर्माणको घोषणा गर्दै हाम्रो गाउँ राम्रो बनाऔँ, गाउँ–गाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी, निर्मल जल नेपालको बल, उत्पादनशील रोजगार सबैको मौलिक अधिकारलगायत नारा अगाडि सारे ।

त्यसैगरी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कोष स्थापना गर्ने, द्वन्द्वकालमा सरकारी बैंकबाट लिएको ऋण मिनाहा गर्ने, बाँझो जमिन राखेमा थप कर लगाइने, स्वयं कर घोषणा, शिक्षा करको व्यवस्थालगायतका बजेटका प्रमुख कार्यक्रम थिए । भट्टराईले दुई खर्ब ३६ अर्ब एक करोड ५८ लाख ९७ हजारको बजेट ल्याएका थिए । कुल बजेटमध्ये चालू खर्च एक खर्ब २८ अर्ब ५१ करोड ६५ लाख, पुँजीगत खर्च ९१ अर्ब ३१ करोड एक लाख र साँवा भुक्तानी १६ अर्ब १८ करोड ९३ लाख छुट्याइएको थियो । कुल खर्चमध्ये साधारण प्रशासनतर्फ एक खर्ब ११ अर्ब ८२ करोड ४९ लाख (४७.३८ प्रतिशत) र विकास कार्यक्रमसँग सम्बन्धित खर्च एक खर्ब २४ अर्ब १९ करोड नौ लाख (५२.६२ प्रतिशत) छुट्याएको थियो ।

वर्षमान पुन

२०६८ भाद्रमा एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । अर्थमन्त्री भएका वर्षमान पुनले नयाँ कार्यक्रम बनाएर बजेट पेस गर्न सकेनन् । उनले खनाल नेतृत्वको सरकारले पेस गरेको आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को बजेटको स्वामित्व ग्रहण गर्दै संसद्बाट पारित गराए र कार्यान्वयनसमेत गरे । नयाँ बजेट ल्याउने विषयमा दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा मन्त्री पुन सीमित हुन पुगे । आव ०६९/७० को बजेट ल्याउन मन्त्री पुनले पूर्ण तयारी गरेका थिए, तर दलहरूबीच सहमति नभएकाले ०७० असार मसान्तमा मंसिरको पहिलो सातासम्म पुग्ने सरकारी खर्चलाई धान्ने एकतिहाइ बजेट मात्र ल्याउन बाध्य भए ।

शंकरप्रसाद कोइराला

दोस्रो संविधानसभा चुनाव गराउन गठन भएको प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी अध्यक्षताको मन्त्रिपरिषद्का अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले ०७०/७१ को बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । संसद् नभएकाले राष्ट्रिय योजना आयोगको हर्क गुरुङ हलबाट ३० असार ०७० मा बजेट पेस गरेका हुन् । बजेटले विकासका नयाँ कार्यक्रमभन्दा संविधानसभा चुनावलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । बजेटको आकार पाँच खर्ब २० अर्बको थियो । स्रोतः नयाँ पत्रिका