राहदानी छपाइमा लाखौँ कुम्ल्याउँदै गरेको तथ्याङक सार्वजनिक

काठमाडौं, १९ असार । परराष्ट्र मन्त्रालयले बिना प्रतिष्प्रर्धा पुरानै कम्पनीलाई थप २५ लाख प्रति राहदानी छपाई तथा पर्सनलाइजेसन गर्न दिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि राष्ट्रिय सकर्तकता केन्द्रले छानबिन शुरु गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ विपरित बिना प्रतिष्प्रर्धा पुरानै कम्पनीलाई ठूलो संस्खयामा राहदानी छपाइउको जिम्मेवारी दिँदा ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक अनियमितता हुने आंशकामा केन्द्रले छानबिन शुरु गरेको हो ।

सन २०१० अगस्ट २७ मा परराष्ट्र मन्त्रालय र फ्रान्सको ओबर्थर टेक्नोलोजीबीच मेसिनले पढ्नसक्ने रहादानी आपूर्ति र पर्सनलाइजेसन गर्ने संझौता भएको समाचार नागरिक दैनिकले छापेको छ ।