विश्व खाद्य कार्यक्रम निर्देशक जोन जिङले रिसाउँदै भने ‘ननसेन्स’

काठमाडौं, १७ असार । संयुक्त राष्ट्रसंघका एक उच्च पदाधिकारीले नेपालमा विश्व खाद्य संगठनद्वारा आपूर्ति गरिएको खाद्य सामग्री स्तरहीन भएको आरोप अस्वीकार गर्दै ती आरोप सरकारले फिर्ता नलिएमा राहत सामग्री अन्य अभावग्रस्त मुलुकमा लैजाने चेतावनी दिएका छन्।

विश्व खाद्य कार्यक्रमले गोरखा र अन्य जिल्लामा आपूर्ति गरेको चामल र दाल कुहिएको, स्तरहीन र मानवीय उपभोगलायक नभएको भनी केही सांसद र मिडियाबाट प्रस्तुत भए पनि त्यो असत्य र नेपाली जनताबीच राष्ट्रसंघको छवि धुमिल्याउने प्रयास भएको आरोप राष्ट्रसंघका मानवीय सहायता मामिलासम्बन्धी समन्वय महाशाखाका निर्देशक जोन जिङले बुधबार लगाए।
विवादका बीच नेपाल आएका निर्देशक जिङले भूकम्पबाट सर्वाधिक प्रभावग्रस्त सिन्धुपाल्चोकको भ्रमण गरी काठमाडौं आएर पत्रकारसम्मेलन गर्दै आक्रोश पोखेको समाचार अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ ।

विश्व खाद्य कार्यक्रमविरुद्धको यो आरोप फिर्ता नगरिए खाद्य सामग्रीहरूको आपूर्ति बन्द गरी इराक र सिरियाजस्ता मुलुकमा लैजाने धम्की पनि उनले दिए।

यसै प्रसंगमा नेपालको प्रशासन र सरकारको रबैया पनि सहयोगात्मक नरहेको घुमाउरो अभिव्यक्ति उनले दिए।

राष्ट्रसंघको ललितपुरस्थित कार्यालयमा पत्रकारहरूसँग उनले भने, ‘केन्द्रको सरकार सहयोगी नै छ तर स्थानीय सरकार सहयोगी देखिएन।’ उनले खाद्य कार्यक्रमको कुहिएको चामलबारे आएको समाचारप्रति टिप्पणी गर्दै भने, ‘ननसेन्स।’

राष्ट्रसंघका नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधि जेमी म्याक गोल्डरिकका साथ उनले मंगलबार सिन्धुपाल्चोकको सदरमुकाम चौतारा पुगेर त्यहाँका सरोकारवालासँंग परामर्श गरेका थिए।

जिङले नेपालमा रहँदा भूकम्पपीडित, राष्ट्रिय र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, वित्तीय र प्राविधिक साझेदारसँग अन्तरक्रिया गरेपछि पत्रकारसम्मेलन गरेका हुन्।

राहत वितरणमा भएको प्रशासनिक अवरोध र सुस्तताप्रति पनि जिङले असन्तुष्टि जनाए। ‘आवश्यकताको १० प्रतिशत मात्रै जस्तापाता वितरण भएको छ, त्यो पर्याप्त छैन’, उनले भने।

मनसुन सुरु भइसकेकाले त्रिपाल र जस्तापाता मात्रै पर्याप्त नहुने पनि उनले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ल्याएका राहत सामग्रीमा कर लगाउने सरकारी नीतिप्रति पनि जिङले असन्तुष्टि जनाए।

भूकम्प गएको दुई महिनापछि सरकारले राहत तथा उद्धारकार्य पूरा भएको घोषणा गर्दै राहतका नाममा आउने सामग्रीमा पनि कर लगाउने निर्णय गरेको छ ।