लिपुलेक सम्झौताबारे यथार्थ विवरण पेस गर्न सरकारलाई संसदको निर्देशन

काठमाडौँ, १६ असार । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा समय लिएर सभासद्हरुले चीन र भारतबीच नेपाली भूमि ‘लिपुलेक’लाई नाका बनाउनेसम्बन्धी सम्झौताबारे सरकारको धारणा स्पष्ट हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।

उहाँहरुले नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच आउने कामबारे सरकारले चाँडो आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्न माग गर्नुभयो ।

समय लिएर एनेकपा (माओवादी)का जनार्दन शर्माले ठूला मुलुकले साना मुलुकको सार्वभौमसत्तामाथि आफूखुसी सम्झौता गर्ने काम उचित नभएको बताउँदै समस्याको समाधानका लागि कूटनीतिक पहल लिन सरकारले ढिलाइ गरेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले दार्चुलाको लिपुलेक तीन देशको सिमानामा भारत र चीनबीच त्यस नाकालाई प्रयोग गरेर आफ्नो व्यापार आदानप्रदान गर्ने सम्झौताले नेपालको अभिन्न भूगागलाई विवादमा तान्ने काम भएको बताउनुभयो । उहाँले सो सम्बन्धमा सरकारले स्पष्ट नपारेसम्म सदनको नियमित कार्यविधि अघि नबढाउन माग गर्नुभयो ।

नेकपा (माले) का महासचिव सिपी मैनालीले लिम्पियाधुराको भाग नै लिपुलेक भएको स्वीकारिएको अवस्थामा नेपाली भूभागमा नेपालको जानकारीबिना अन्य मुलुकले व्यापारिक नाका बनाउने कुरा गलत भएकाले भारत सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार कालापानीसम्बन्धी विवाद निरुपण गरेर अघि बढ्न माग गर्नुभयो ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अनुराधा थापामगरले कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले कालापानीमा भारतीय सेना राख्न दिन पञ्चायतकालीन सरकारले नै छुट दिएको भन्दै लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता नेपाली माथिको ठूलो चोट हो भन्नुभयो ।

नेकपा (एमाले) का गणेश ठगुन्नाले नेपाली भूमि मिचिएको अवस्थामा सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने जनाउँदै महाकालीमा भारतीय सेनाले अतिक्रमण गरेकामा विरोध गर्नुभयो ।

नेपाली काँग्रेसका भरतबहादुर खड्काले सुस्ता, लिपुलेक र कालापानीमा विवाद छ भन्ने भारतीय पक्षले स्वीकार गरेको अवस्थामा नेपालको जानकारीबिना भारत र चीनले सम्झौता गर्दा मुद्दा थप जटिल भएको बताउनुभयो ।

एमाओवादीका श्यामकुमार श्रेष्ठले लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी नै कालीनदी भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको उल्लेख गर्दै त्यस क्षेत्रका कतिपय गाउँमा अहिले भारतले कब्जा जमाएकाले सबै दल एक ढिक्का भएर भारत र चीनसँग कुरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सभासद्ले आवाज उठाएपछि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले ‘यसबारे यथार्थ के हो ? सरकारले अहिलेसम्म के गरिरहेको छ ? के भइरहेको छ ?, संसद्मार्फत जनताले जान्न पाउने अधिकार छ भनी गम्भीर ध्यानकर्षण गराउनुभयो । उहाँले भोलिको बैठकको प्रारम्भमा यसबारे सदनलाई स्पष्ट पार्न सरकारलाई निर्देशन गर्नुभयो ।