४ कार्तिक २०८३, बुधबार

सशस्त्र प्रहरी बललाई पनि ‘पक्राउ’ को अधिकार

14
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

APFPoliceकाठमाडौं, १५ असार । मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिले सशस्त्र प्रहरी बललाई पनि ‘पक्राउ’ को अधिकार दिने नियमावली पारित गरेको छ ।

संसदको राज्य व्यवस्था समितिले आफूले अन्तिम टुंगोमा नपुग्दासम्म निर्णय नगर्न दिएको निर्देशनविपरीत विधेयक समितिले नियमावली संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

मन्त्रिपरिषदले समितिलाई अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिएको थियो । अब समितिले पारित गरेको नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सशस्त्र प्रहरीले आशंकित व्यक्तिलाई सूचना दिएर पक्राउ गर्न सक्नेछ ।

समितिले गृह मन्त्रालयबाट प्रस्तावित सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ लाई परिमार्जन सहित अनुमोदन गरेको हो । यसअघि पक्राउ गर्ने अधिकार नेपाल प्रहरीलाई मात्र थियो ।

सशस्त्रलाई पक्राउको अधिकार दिँदा दुई प्रहरी संगठनबीच टकराव बढ्ने चिन्ता गृहकै अधिकारीहरू व्यक्त गर्छन् ।

गृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवालले नियमावली परिमार्जनसहित पारित भएको जानकारी दिए । विधेयक समितिमा सिलवालसमेत आमन्त्रित सदस्य थिए ।

‘पक्राउ पुर्जी दिने भन्ने नभई पक्राउ पर्ने व्यक्तिलाई पक्राउको सूचना दिने भनेर संशोधन गरिएको छ,’ सिलवालले भने, ‘संशोधन भएर पारित भएको फाइल गृहमा आइपुगिसकेको छैन ।’

गृहले प्रस्ताव गरेको नियमावलीमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा सशस्त्र प्रहरी अधिकृतले पक्राउ पुर्जी नै बोकेर जाने व्यवस्था थियो ।

समितिबाट पारित नियमावलीमा भने सशस्त्र प्रहरी बलले लिखित सूचना (तपाईंलाई पक्राउ गरिँदै छ भन्ने पत्र) दिएर पक्राउ गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको स्रोतले बतायो ।

त्यसअनुसारको पक्राउ पत्र अनुसार ‘सशस्त्र प्रहरी बलले पक्राउ गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्ने अधिकारीसमक्ष बुझाउने प्रयोजनका लागि पक्राउ गरिएको बेहोरा’ लेखिनेछ ।

संशोधित पक्राउको सूचना दिनुपर्नेमा ‘१६३ को उपनियम ९१० मा सशस्त्र प्रहरी अधिकृतले ऐनको दफा ९२४० को उपदफा ९२० बमोजिम पक्राउ गरेको व्यक्तिलाई अनुसूची ९१९० बमोजिमको ढाँचामा पक्राउको लिखित सूचना दिई त्यस्तो व्यक्तिलाई यथाशीघ्र स्थानीय प्रहरी वा सम्बन्धित अपराधको अनुसन्धान गर्न अधिकार प्राप्त निकाय वा अधिकारीलाई सुम्पनुपर्नेछ,’ उल्लेख छ ।

सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल ऐन २०५८ को दफा ९२४० २ मा रहेको व्यवस्थालाई संशोधन गरिएको हो ।

ऐनमा सशस्त्र प्रहरी अधिकृत खटिएको स्थानमा निषेधित वस्तु र अपराधमा संलग्न व्यक्ति बसेको शंका गर्ने पर्याप्त र मनासिव आधार पाए त्यो स्थान वा व्यक्तिको खानतलासी गर्न र आपराधिक व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर यथाशक्य चाँडो स्थानीय नेपाल प्रहरीलाई बुझाउन भनिएको छ ।