प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि लागु नगर्ने सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध भ्याकेट निवेदन दर्ता

काठमाडौं, १२ भदौ । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि लागु नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश विरुद्ध मंगलबार भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको छ । गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको गृह मन्त्रालय कानुन महाशाखाका प्रमुख भरतमणि रिजालले जानकारी दिनुभयो ।

मुलुकको शान्ति सुरक्षा र अमन चयन कायम गर्ने निकायमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरुको सेवा, शर्त सम्बन्धित कानुन बनाउने जारी गर्ने विधायिकी अधिकार र विधायिकाले दिएको अधिकार अनुसार कार्यपालिकाबाट भई आएको कानुन बमोजिमको कामलाई बिना कानुनी आधार एकतर्फी सुनुवाईबाट जारी भएको अन्तिरम आदेश रद्द गर्न सर्वोच्चमा भ्योकट निवेदन दर्ता गरिएको कानुन महाशाखाका प्रमुख रिजालले जानकारी दिनुभयो ।

प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै प्रहरी अधिकृतहरू एकसाथ सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । भदौ १६ गते अवकाश हुन लागेका प्रहरीहरूले गत बुधबार  सर्वोच्च अदालतमा ३० वर्षे सेवा अवधि खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । भने सोही प्रकारको दाबीसहित सर्वोच्च अदालत पुगेका सशस्त्र प्रहरीका केही अधिकारीको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

मंगलबार सर्वोच्चले सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरुको रिटमा कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरेको हो ।