धर्मनिरपेक्षतामा बल्ल सुरू भो नेताहरूबीच विवाद

काठमाडौं, १३ असार । नयाँ संविधानमा न्यायाधीशको पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था राखिनुपर्ने, प्रस्तावनामा धर्मनिरपेक्षताका सट्टा धार्मिक स्वतन्त्रता राख्नुपर्ने लगायत प्रश्न उठेपछि मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने काम शनिवार हुन सकेन ।

सहमति हुन नसकेका विषयलाई भिन्न मतका रुपमा मस्यौदामै समेटी संविधानसभामा पेस गर्ने तयारी दलहरुको रहेको कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।

अघिल्लो दिन मस्यौदा समिति अन्तर्गतको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका कतिपय प्रावधानप्रति १६ बुँदो पक्षधर दलकै सभासदहरुले प्रश्न उठाउदै संसोधन गर्नुपर्ने सुझाव राखेका थिए ।

कार्यदलले न्यायाधीशलगायत संवैधानिक पदाधिकारीको पुनर्नियुक्ति गर्नुनपर्ने गरी मस्यौदा गरेको थियो ।

त्यस्तै संविधानको प्रस्तावनामा धर्मनिरेपेक्षता उल्लेख गरिएकोमा त्यसको सट्टा धार्मिक स्वतन्त्रता राखिनुपर्ने प्रस्ताव समेत मस्यौदा समितिमा राखिएको छ ।

‘मिलेका विषयको मस्यौदा गर्ने, नमिलेका विषयलाई भिन्न मतका रुपमा मस्यौदामै राखि प्रक्रिया अघि बढाइनेछ’, कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले शनिवार रातिभने, ‘अब काम रोकिदैन । सबै मतसहितको मस्यौदा संविधानसभामा पठाइएपछि बाँकी छलफल त्यही हुन्छ ।’