१८ कार्तिक २०८३, बुधबार

दाता सम्मेलनलाई सफल बनाउनपर्नेमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरुको जोड

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

Bharat_mohan_adhikari_20110501030306काठमाडौँ, ९ असार । सरकारले बिहीबारदेखि गर्न लागेको दाता सम्मेलनले मुलुकको भविष्यलाई सुरक्षित गर्ने हुँदा त्यसलाई सफल बनाउनु पर्नेमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले जोड दिएका छन् ।

रिपोर्टर्स क्लबले आज आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेपालमा लगानी वातावरण तथा पर्यटनको लागि सुरक्षित छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सक्नुपर्नेमा उनीहरुले सुझाएका हुन् । पूर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले दाता सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपबाट सहभागी हुने दातृ राष्ट्रले उपलब्ध गराउने विभिन्न सहयोगलाई मानवकल्याणमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यसमा माग्न सम्मेलन गरेको भनेर हिनता बोध गर्न नहँुने बताउनुभयो ।

उहाँले नेपालमा लगानी र पर्यटनको लागि सुरक्षित छ भन्ने सन्देश सम्मेलन मार्फत दिनसक्नु पर्ने विचार राख्दै सम्मेलनबाट पुर्नःनिर्माणको लागि अधिकतम आशा गरिएको र अहिले अनुदान तथा सहुलियत ऋण माग्नुपर्ने बताउनुभयो । पूर्व अर्थमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले सम्मेलनबाट आउने सहयोगको प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक स्थिरता खाँचो हुने विचार व्यक्त गर्दै सरकारले सहयोग प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनबाटै दाता सम्मेलनमा छलफल सुरु हुने भएकाले सरकारले कसरी खर्च गर्छ र त्यसको विषयमा विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले आफ्नो योजनामा सरकारले स्वामित्व लिन नसके मुलुक विदेशको हातमा पर्न सक्ने सम्भावना व्यक्त गर्दै नेपालमा कतिपय कामको विषयमा स्वामित्व विदेशीलाई दिने चलन रहेकाले पुर्नःनिर्माणको योजनामा समेत आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो । पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चार दलबीच भएको १६ बुँदे सम्झौतापछि संविधान निर्माणमा सकारात्मक वातावरण बनेकाले सो सहमतिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा विश्वास बढाउने दाबी गर्दै दाता सम्मेलनको लागि तयारी भने पूरा हुननसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले सम्मेलनबाट ‘नेपाल सुरक्षित छ ’भन्ने सन्देश जान सक्ने भन्दै यसलाई त्यसको रुपमा पनि उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पूर्व अर्थमन्त्री शङ्कर कोइरालाले सम्मेलनले भूकम्पपछि नेपालको बारेमा जे–जति नकारात्मक प्रचार भएका थिए त्यसलाई हटाउँदै लगानी र पर्यटनमा सकारात्मक सन्देश फैलाउन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नेपालको कार्यान्वयन क्षमतामा प्रश्न उठाउने भएकाले यसको तयारी गरेर जानु पर्ने र पैसाको सदुपयोग, पारदर्शीता र उत्तरदायित्वको विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो । रासस