‘सर्वाेच्चको निर्णय पुनरावलोकन हुनुुपर्छ’

काठमाडौँ, ६ असार । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमति प्रभावित हुने गरी न्यायालयबाट आएको निर्णय पुनरावलोकन हुनुुपर्ने बताउनुभएको छ ।

संवाद क्लबले आज यहाँ आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा उहाँले संविधानसभामार्फत संविधान जारी गराउन सो सहमति भएको र संविधानको अन्तिम रुप नआउँदासम्म न्यायालयले यस विषयमा धारणा सार्वजनिक गर्न नहुने बताउनुभयो ।

मन्त्री पण्डितले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले एकअर्कालाई सम्मान गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै संविधानसभालाई प्रभावित बनाउने गरी अदालतले दिएको निर्णय सच्चाउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाली काँग्रेसका नेता उदयशम्शेर राणाले सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले गरेको निर्णय आपत्तिजनक भएको बताउनुभयो ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्व कोषाध्यक्ष राजकुमार थापाले विसं २०४७ देखि अहिलेसम्म न्यायालयले कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण गर्दै आएको विचार व्यक्त गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाले यस किसिमको गतिविधि गर्न नहुने बताउनुभयो ।

संवाद क्लबका अध्यक्ष राम गैरेले चाँडोभन्दा चाँडो संविधान जारी गरी मुलुकभित्र नवनिर्माणको अभियान थाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रासस