प्रदेशको ठेक्का लिने काम अदालतको होइन्: भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद् (अन्तर्वार्ता)

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता भिमार्जुन आचार्यले प्रमुख दलहरुबीच भएको १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको शुक्रबारको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको बताउनुभएको छ ।

दैनिक नेपालसँग कुराकानी गर्दै उहाँले अदालतको आदेशमा राजनीतिक चाहना देखिएको बताउनुभयो । अदालत प्रदेशवादी र विचारवादी बनेको उहाँको तर्क छ ।

‘जुन १६ बुँदे सहमति छ, यो राजनीतिक दलहरुले गरेको समझदारी हो, कुनै कानुन र संविधान होइन् । केवल राजनीतिक समझदारी मात्रै हो । त्यस्तो चीजलाई मुलुकको सर्वोच्च निकायले न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने भन्ने कुरा नै नसहुँदो कुरा हो ।’, उहाँले भन्नुभयो, ‘जसरी प्रदेशको सीमांकन र नामांकन संविधानसभा आफैले गर्नुपर्छ भनेर अदालतले आदेश गरेको छ, यो भनेको हदको पराकाष्ठा भयो । यो जनताका प्रतिनिधिले जान्ने कुरा हो । संविधानसभाले नै गर्ने हो कि अन्य कुनै संयन्त्रबाट गर्ने हो भनेर । प्रदेशको ठेक्का लिने अदालतको काम होइन् । तर, प्रदेशको ठेक्का लिने गरी आदेश गरेको छ ।’

उहाँले शुक्रबारको आदेश न्यायालय आफैले सच्चाउनुपर्ने समेत बताउनुभयो ।

संविधानविद् आचार्यसँग दैनिक नेपालले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः

अदालतको आदेशलाई कसरी लिने ?

अदालतमा न्यायिक आत्मसंयमता भन्ने हुन्छ, उसको पनि सिमा हुन्छ, अदालतको शुक्रबारको आदेश जुन आदेश आयो, यसले न्यायलयको आत्मसंयमतालाई बर्खिलाप गरेको छ । सीमाभन्दा बाहिर गएको छ ।

त्यस भए उसको आदेश गलत नै हो त ?

जुन १६ बुँदे सहमति छ, यो राजनीतिक दलहरुले गरेको समझदारी हो, कुनै कानुन र संविधान होइन् । केवल राजनीतिक समझदारी मात्रै हो । त्यस्तो चीजलाई मुलुकको सर्वोच्च निकायले न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने भन्ने कुरा नै नसहुँदो कुरा हो । यस्तो विषय न्यायालयले गर्दैन ।

यसको धेरै जिम्मा आदेश गर्ने न्यायाधिशले नै लिनुपर्छ, त्रुटिपूर्ण निर्णय भयो, यसले अदालतलाई बदनाममात्रै बनाउँछ ।संविधान र कानुनको शास्त्रमा अदालतसँग राजनीतिक विचार र राजनीतिक चाहना हुँदैन, यो आदेशमा उसको राजनीतिक चाहना पनि देखिन्छ ।

जसरी प्रदेशको सीमांकन र नामांकन संविधानसभा आफैले गर्नुपर्छ भनेर अदालतले आदेश गरेको छ, यो भनेको हदको पराकाष्ठा भयो । यो जनताका प्रतिनिधिले जान्ने कुरा हो । संविधानसभाले नै गर्ने हो कि अन्य कुनै संयन्त्रबाट गर्ने हो भनेर ।

अदालत प्रदेशवादी र विचारवादी बन्न सक्दैन । प्रदेशको ठेक्का लिने अदालतको काम होइन् । तर, प्रदेशको ठेक्का लिने गरी आदेश गरेको छ ।

बेल्जियममा संघियताको छिनोफानो गर्न २२ बर्ष लागेको थियो । नेपालमा बितेको सात–आठ बर्षमा संविधान बनाउन नसक्नुका कारण संघीय नै राज्य हो । मैले बारम्बर भन्ने गरेको छु– संघीय राज्यको संविधान यो देशमा कहिल्यै लेखिने सम्भावना छैन ।

संघीय राज्यको जटिलतालाई नै मध्यजर गरेर दलहरुले सकेजतिको कुराको संविधान बनायौँ, नसक्ने कुरा भोलि अध्ययन गरौँला भनेर छाडेका हुन् । यो कुनै अदालतको आपत्ति कुरा होइन् । दलहरुले गर्न सक्दैनन् भने अदालतले जबर्जस्ती गर्न मिल्दैन । तर, शुक्रबारको आदेशमा जबर्जस्ती गर्न खोजिएको छ । संघीय प्रदेश भयो भने भयो, नत्र संविधान हुनै सक्दैन भनेर अदालतले कसरी आदेश दिन सक्छ ?

त्यस भए दोषी अदालत कि न्यायाधिश ?
समग्र न्यायलयलाई नै दोषी त भन्न सकिन्न । तर, यसको धेरै जिम्मा आदेश गर्ने न्यायाधिशले नै लिनुपर्छ, त्रुटिपूर्ण निर्णय भयो, यसले अदालतलाई बदनाममात्रै बनाउँछ ।

संविधान र कानुनको शास्त्रमा अदालतसँग राजनीतिक विचार र राजनीतिक चाहना हुँदैन, यो आदेशमा उसको राजनीतिक चाहना पनि देखिन्छ ।

अब संविधान लेखन कार्य के हुन्छ ?

संविधानसभाले आफ्नो काम खुरुखुरु गर्छ, संविधानसभाले नियमावली र संविधान बमोजिम काम गर्ने हो । यसमा कुनै रोकावट छैन । अदालतले यो त्रुटिपूर्ण आदेश सच्चाउनुपर्छ ।

सच्चाएन भने ?

सच्चाएन भने यो इतिहासमा यसै बस्छ, देश अगाडि बढ्छ ।