काठमाडौं, ४ असार । भूमिगत सशस्त्र समूहसँग सम्बद्ध पाँचसयभन्दा बढी व्यक्तिलाई आममाफी र कानूनी कारवाहीबाट उन्मुक्तिको गृहकार्य गर्न संविधानसभाको उपसमितिले सरकारको कार्यदललाई निर्देशन दिएको छ।
त्यस्ता समूहहरुसँग वार्ता गरिरहेको संविधानसभाको संवाद समितिअन्र्तगतको उपसमितिले हतियार परित्याग गर्ने तराई र पहाडका २१ वटा सशस्त्र समूहका नेताकार्यकर्ताहरुलाई नयाँ संविधान जारी गर्ने क्रममा आममाफी दिन त्यस्तो निर्देशन दिएको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ ।
उनीहरुमाथि हतियार खरखजाना, आगजनी, ज्यानमार्ने उद्योग,अपहरण र मानवबेचबिखन लगायतका जघन्य अपराधका मुद्धा चलाइएको छ।
कतिपयको यस्तो मुद्धा अदालतबाट ठहर फैशला भइसकेको र कतिपयको विचाराधीन अवस्थामा छ।
कांग्रेसका आनन्दप्रसाद ढुंगाना संयोजकत्वको उपसमितिले सरकारका नायव महान्यायाधिवक्ता बद्रीप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा दलहरुसंग भएको सहमति संझौता कार्यान्वयन सुझाब कार्यदललाई बुधबार यस्तो निर्देशन दिएको हो।
प्रतिक्रिया