काठमाडौं, ३ असार । नेपाल विश्वमै जलस्रोतको दोस्रो धनी देश हो । लोडसेडिङमा पनि नेपाल विश्वमै धनी छ ।
जलस्रोतमा धनी भएर पनि नेपालले विद्युत उत्पादन गर्न नसकिरहेको बेला भारतको दिल्लीमा भने जनतालाई विजुली उपलब्ध गराउने नयाँ नयाँ योजना सार्वजनिक हुन थालेका छन् । दिल्ली राज्यमा सरकार चलाइरहेको आम आदमी पार्टीले नेतृत्व लिएको हप्तादिनमै पानी र विजुली निःशुल्क दिने घोषणा गरेको थियो जुन अहिले पनि कार्यान्वयनमा छ ।
यसै क्रममा दिल्ली सरकार चलाइरहेका आम आदमी पार्टीका संयोजक अरविन्द केजरीवालले विजुली नआएको समयको क्षतिपूर्ति उपभोक्तालाई दिने घोषणा गरेका छन् ।
दिल्ली सरकारले बिजली वितरण कम्पनी र भारत विद्युत प्राधिकरण (डीईआरसी)लाई नागरिकलाई विना सूचना विजुली कटौती गरे क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिएको छ । सरकारले डीईआरसीलाई आदेश दिएको छ–‘बिजुली कटौतीको जानकारी ठिकसँग राख र बिना सूचना बिजुली कटौती गर्ने कम्पनीलाई जरिवाना गरेर त्यसको लाभ उपभोक्तालाई दिनुपर्छ ।’
जसअन्तर्गत विजुली लोडसेडिङ जरिवानाको रकम आफ्नो खर्चमा प्रयोग नगरी आफ्ना ग्राहकलाई दिनुपर्ने छ । दिल्लीका ऊर्जामन्त्री सत्येन्द्र जैनले बिजुली कम्पनीहरु विरुद्ध सबुद प्रमाण देखाउँदै भने–‘यदि एक घण्टा बिजुली कटौती हुन्छ भने जरिवाना दिनुपर्दैन् ।
तर दोस्रो घण्टाको बिजुली कटौती हुनेवित्तिकै प्रति उपभोक्ता ५० रुपयाँ र त्यसपछि हरेक घण्टा प्रति उपभोक्ता १०० रुपैयाँ हर्जना दिनुपर्ने छ । जरिवानाको रकम बिजुली वितरण कम्पनिहरुले स्वयं बिजुली बिलसँगै उपभोक्तालाई दिनुपर्ने छ ।’
९० दिनको बिजुली बिलसँगै जरिवानाको रकम पनि कम्पनीले उपभोक्तालाई दिनुपर्ने छ । यदि यसमा बिजुली वितरण कम्पनीबाट कुनै पनि गडबडी भएमा कम्पनीविरुद्ध अन्तिम फैसला दिल्ली विद्युत विनियामक आयोगले गर्ने छ ।
यदि कुनै एक पनि उपभोक्ताको घरमा बिजुली आउने जाने, लोडसेडिङ बारेमा सम्बन्धीत निकायलाई जानकारी दिएर पनि यदि तीन घण्टासम्म पनि बिजुली आपूर्ति नभए जति लोडसेडिङ हुन्छ त्यती नै प्रति घण्टा त्यो उपभोक्तालाई १०० रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ ।
यो व्यवस्थाले विद्युत आपूर्ति तलमाथि हुने क्रम रोकिने र उपभोक्ताले निरन्तर विजुलीको उपभोग गर्न पाउने विश्वास गरिएको छ । यो निर्णयको दिल्लीसहित भारतभरीका उपभोक्ताले खुलेरै स्वागत गरेका छन् । एजेन्सी
प्रतिक्रिया