काठमाडौं । सरकारसँग पटक–पटक गरिएका सहमति कार्यान्वयन नहुँदा कमलरीको जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन हुन सकेको सरोकारवालाहरुले जनाएका छन् ।
गत वर्षको आन्दोलनपछि पछिल्लो पटक सरकार र कमलरी प्रथा उन्मुलनको लागि संयुक्त संघर्ष समितिबीच २०७० जेठ २४ गते भएको १० बुँदे सहमतिअनुसार कमलरीको पुनःस्थापना हुन नसक्दा उनीहरुका समस्या यथावत रहेको हो ।
सहमतिअनुसार मुक्त कमलरीलाई परिचयपत्र वितरण गरिने, कमलरी राख्ने मालिकको घरबाट कमलरीको उद्धार प्रक्रिया तत्कालै जिल्ला प्रशासनको अगुवाइमा गरिने र जुन मालिकको घरबाट कमलरी उद्धार हुन्छ त्यो मालिकलाई कानुनबमोजिम हँदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने लगायतका १० बुँदाहरु उल्लेख थियो ।
पछिल्लो पटक गरेको अध्ययनअनुसार कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके र दाङलगायत मुलुकभरि ४ सय ४६ जना युवती र बालिका विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, समाजसेवी र जमिन्दारको घरमा कमलरी बसेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
अध्ययनअनुसार अहिले पनि करिब पाँच वर्षका बालिकादेखि २५ वर्षसम्मका युवती साहुको घरमा कमलरी बसेको पाइन्छ । कमलरी राखेर श्रम शोषण, यौन शोषण गर्ने र यातना दिनेविरुद्ध हालसम्म १३९ वटा मुद्दा परे पनि सात जनालाई मात्र कानुनी कारबाही भएको छ ।
हालसम्म पाँच जनाको कमलरी बसेकै अवस्थामा जलेर र झुन्डिएर रहस्यमय मृत्यु भएको छ । २३ कमलरी विवाहनै नगरी कुमारी आमा बनेका छन् ।
ओर्मा कटान–६ कैलालीका पञ्चराम चौधरीले विगत १४ वर्षदेखि धनगढी साहुकोमा कमलरी बस्दै आएकी आफ्नी छोरी फूलकुमारी चौधरी सात वर्षदेखि सम्पर्कमा नआएको बताए ।
यसैगरी टिटिहिरिया–२ बाँकेकी रुपरानी थारुले विगत दश वर्षदेखि आफ्नी बहिनी गीता थारु काठमाडौंस्थित कलङ्कीमा कमलरी बस्दै आएको र बहिनीलाई घरमा लैजान खोज्दा साहुले लैजान नदिएको बताए ।
मुक्त कमलरी विकास मञ्च दाङकी अध्यक्ष उर्मिला चौधरीले कमलरी शिक्षा निर्देशिका तत्कालै संशोधन गरी छात्रवृत्ति रकम वृद्धि गर्नुपर्ने र मृतक कमलरीको घटना छानबिनका लागि गठित समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिन् ।
दोषीउपर कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने, बेपत्ता तथा कुमारी आमा बनेकाको न्यायका लागि तत्काल कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने, घाइते कमलरीको उपचार खर्च तत्कालै उपलब्ध गराउनुपर्ने र कमलरीको पुनःस्थापनाका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया