काठमाडौं, २३ जेठ । सभासदहरुले अठार वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई अनिर्वाय सैनिक तालिम दिनु नपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले मुलुकलाई आवश्यक परे नागरिकलाई जुन कार्यमा पनि प्रयोग गर्न सकिने भन्दै अनिर्वार्य सैनिक व्यवस्थाको विरोध गरेका हुन् ।
एमाओवादीले नयाँ बन्ने संविधानमा अठार बर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई अनिर्वाय सैनिक तालिम हुने पर्ने प्रावधानमा जोड दिँदै आएको छ । यद्यपि एमाओवादीको सो प्रस्तावको कांग्रेस, एमालेसहितका अधिकांस दलहरुले बिरोध गर्दै आएका छन् ।
सिंहदरबारमा आज बसेको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांस सदस्यले नागरिकलाई अनिर्वाय सैनिक तालिम दिनु नपर्ने बताए ।
संविधान लेखन अध्ययन तथा निक्र्योल समितिले तत्कालीन राष्ट्रिय हितको संरक्षण समितिको प्रतिवेदनमा भएका असहमतिको निक्र्योल गरी पठाएको विषयवस्तुलाई सहमतिमा परिणत गर्ने कामको थालनी भएको हो ।
समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले देशलाई आवश्यक परेका बेला १८ वर्षभन्दा माथि उमेर रहेका नागरिकले सेवा दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था आवश्यक छ वा छैन भन्ने ढङ्गबाट बहस चलेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘आजदेखि मुख्य विषयवस्तुमा प्रवेश गरेका छौँ, गएको एक महिना प्रक्रियागत कुरामा छलफल भयो ।’
सभासद मोहनबहादुर बस्नेतले युवालाई अनिवार्य सैनिक तालिम दिने विषय सान्दर्भिक नभएको बताए । उनले सैनिक तालिम दिने व्यवस्थाको व्ययभार मुलुकले धान्नै नसक्ने बताए ।
सभासद प्रेमबहादुर सिंहले निश्चित उमेर समूहका व्यक्तिले अनिवार्य तालिम लिनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि राष्ट्रलाई आवश्यक परेका बेला कुनै पनि सेवा प्रदान गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुने प्रावधानलाई समेटेर जान सकिने बताए ।
प्रतिक्रिया