विद्युत काटिएका उद्योगमा लाईन जोड्न सरकारको निर्देशन, अरू के-के निर्णय भयो ?

काठमाडौं, २४ पुस । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएर महशुल नबुझाएका कारण लाईन काटिएका उद्योगहरुको विद्युत लाईन जडान गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुल विवाद छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द लालको नेतृत्वमा उद्योग र उर्जा सहसचिव रहेको तीन सदस्य समिति गठन गर्दै हाललाई उद्योगहरुको काटिएको विद्युत जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै बैठकले दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने र तत्कालका लागि प्राधिकरण सदस्य नवराज अधिकारीलाई कार्यवहाक अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरिएको उहाले बताउनुभयो ।

त्यस्तै बैठकले मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा सहिद घोषणा भएका र विवरण फरक परेका सहिदहरुको विवरण सच्चाउने, नेपाल राजपत्रमा छुट भएका सहिदहरुको नाम प्रकाशित गर्ने र थप कहीलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय विकास परिषद्मा नेपाल सरकार मनोनयन हुने विभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, बिभिन्न पदाधिकारी व्यक्तिहरुबाट २५ जना सदस्यहरुको मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

२०८० पुस २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु:
१. राष्ट्रिय विकास परिषदमा नेपाल सरकारबाट मनोनयन हुने विभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, विभिन्न निकायका पदाधिकारीरव्यक्तिहरु मध्येबाट २५ जना सदस्यहरु मनोनयन गर्ने ।

२. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट विभिन्न मितिमा सहिद घोषणा भई विवरण फरक परेका सहिदहरुको विवरण सच्याउने, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन छूट सहिदहरुको नाम प्रकाशन गर्ने र थप सहिद घोषणा गर्ने ।

३. नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले पेश गरेको राजीनामा स्वीकृत गर्ने । रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने, रिक्त पदमा दूरसञ्चार नियमावलीको नियम ३ ‘क’ बमोजिम प्राधिकरणका सदस्य नवराज अधिकारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने ।

४. डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धमा उठेका विषयहरुको सम्बन्धमा छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको समिति गठन गर्ने । हाललाई उद्योगीहरुको काटिएको विद्युत लाइन खोल्न निर्देशन दिने ।