काठमाडौं, २८ मंसिर । व्यवसायीक भवनले पार्किङ शुल्क लिन नपाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ ।
प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई , न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै महानगरपालिकाको निर्णय बदर गरेको हो ।
सम्पत्ति उपभोग गर्ने वा व्यवसाय गर्ने हकमा अङ्कुश लगाउने अधिकार नेपालको संविधानको धारा २२८ से स्थानीय तहलाई प्रदान नगरेको बताउँदै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त निर्णयलाई अमान्य र बदर घोषित गरेको हो ।
महानगरले महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका व्यावसायिक भवनहरू रेस्टुरेन्ट, सपिङ कम्प्लेक्स, मल, अस्पताललगायत स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूले सेवाग्राहीलाई नि:शुल्क पार्किङ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
‘सम्पत्ति उपभोग गर्ने वा व्यवसाय गर्ने हकमा अङ्कुश लगाउने अधिकार नेपालको संविधानको धारा २२८ ले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको नदेखिई काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०५० को उक्त व्यवस्थाहरू नेपालको संविधानको धारा २२८ को व्यवस्थासँग बाझिएको देखिँदा काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १२ को उपदफा (४) र अनुसूची ११(क) को क्रमसङ्ख्या (१) र क्रम सङ्ख्या (३) लाई नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम आजको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गरिएको छ। आदेशको जानकारी प्रत्यर्थी काठमाडौँ महानगरपालिकालाई दिनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया