काठमाडौं, २३ कात्तिक । मधेस–प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र सत्तागठबन्धनका नेतासहितको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष सङ्घीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् ।
बिहीबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उनीहरूले प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् । ध्यानाकर्षणपत्रमा संविधानबमोजिम सङ्घीयता कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै प्रहरी प्रशासनलाई प्रदेश मातहत हस्तान्तरण, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गरी प्रदेशमा खटिने सचिवलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
साथै सार्वजनिक जग्गाको प्रयोग र व्यवस्थापनका लागि गुठी जग्गाको व्यवस्थापनको अधिकार हस्तान्तरण, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्त:शुल्कबाट उठेको राजस्वलाई सङ्घमा ५० प्रतिशत, प्रदेशमा ३० प्रतिशत र स्थानीय तहमा २० प्रतिशत गर्नेगरी बाँडफाँट हुने गरी कानुनमा संशोधनको माग गरिएको छ । त्यसैगरी दण्ड र कैदसम्बन्धी अभियोजनको अधिकार दिने गरी कानुनमा संशोधनकोसमेत पत्रमार्फत गरिएको छ ।
आफूहरुले राखेका माग ३० दिनभित्र कार्यान्वयन नभए शान्तिपूर्ण सङ्घर्षका कार्यक्रम तय गर्न बाध्य हुने मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री एवं जनता समाजवादी संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले बताए ।
भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले उपरोक्त माग जाजय भएको र आफूले ३० दिनअघि नै सम्बोधनका लागि प्रयास गर्ने बताएका मुख्यमन्त्री यादवले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया